नई दिल्‍ली : देश में अल्‍पसंख्‍यकों के विकास के लिए मोदी सरकार आगे आई है. सरकार की ओर से अल्‍पसंख्‍यकों को आगे बढ़ाने के लिए कई अहम योजनाओं की शुरुआत की गई है. केंद्र की मोदी सरकार की ओर इस बार अल्‍पसंख्‍यक मंत्रालय का बजट भी बढ़ा दिया गया है.


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

केंद्र सरकार की ओर से वित्‍तीय वर्ष 2019-20 में अल्पसंख्यक मंत्रालय का बजट 4,700 करोड़ रुपये किया गया है. 2013-14 में यह बजट 3,512 करोड़ रुपये का था. 3.18 करोड़ रुपये बतौर छात्रवृत्ति अल्पसंख्यक छात्रों को बांटी गई है. इसमें 50% से अधिक अल्पसंख्यक लड़कियों को छात्रवृत्ति दी गई. सरकार की ओर से छात्रों को यह छात्रवृत्ति डायरेक्‍ट बेनेफिट ट्रांसफर (डीबीटी) के माध्यम से दी गई.


प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के तहत देश भर में 1300 अल्पसंख्यक और पिछड़े बाहुल्य स्थानों की पहचान की गई है. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम के सरकार ने 25 डिग्री कॉलेज, 1152 स्कूली भवन, 20,228 अतिरिक्त क्लास रूम, 506 हॉस्टल, 71 आईटीआई, 5 पॉलिटेक्निक, 411 सद्भाव मंडप, 92 आवासीय विद्यालय, 530 मार्केट शेड, 5090 आंगनबाड़ी केन्द्र, 821 स्वास्थ्य परियोजनाएं, 2285 जल आपूर्ति परियोजनाएं, 11,676 पक्के मकान अल्पसंख्यक और पिछड़े बाहुल्य इलाकों में बनवाए गए.


पिछले 5 साल में अल्पसंख्यक समुदाय के 3,93,711 युवाओं को रोज़गार की ट्रेनिंग दी गई. पिछले 5 साल कोचिंग योजनाओं के अंतर्गत 59,988 अल्पसंख्यक छात्र छात्राओं को फ्री कोचिंग दी गई. पिछले 5 साल में मोदी सरकार ने अल्पसंख्यक समुदायों के 5,67,794 लाभार्थियों के रोजगार के लिए लोन दिया. ये लोन एनएमडीएफसी के द्वारा दिए गए हैं.


 



5 साल में चलाई गईं योजनाएं :


1. मैट्रिक पूर्व छात्रवृत्ति योजना


2. मैट्रिकत्तोर छात्रवृत्ति योजना


3. मेरिट सह साधन आधारित छात्रवृत्ति योजना


4. मौलाना आज़ाद राष्ट्रीय अध्येतावृति छात्रवृत्ति योजना


5. नया सवेरा (नि:शुल्क कोचिंग)


6. पढ़ो परवेश (विदेशों में पढ़ाई के लिए मदद)


7. नई उड़ान (UPSC and PSC पास करने वाले छात्रों को सहायता)


8. हमारी धरोहर (अल्पसंख्यकों की विरासत को संरक्षित करने की योजना)


9. जियो पारसी (छोटे अल्पसंख्यक समुदाय की जनसंख्या में हो रही गिरावट को नियंत्रित करने की योजना)


10. नई रोशनी (अल्पसंख्यक महिलाओं में नेतृत्व क्षमता विकसित करना)


11. सीखो और कमाओ (रोज़गार ट्रेनिंग)


12. नई मंजिल (स्कूल ड्रॉपआउट्स को औपचारिक स्कूली शिक्षा देना)


13. उस्ताद (शिल्पकारों को कौशल और हुनर हाट)


मोदी सरकार ने शुरू की कई योजनाएं. फाइल फोटो

14. प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम (1300 अल्पसंख्यक और पिछड़े बाहुल्य इलाकों की पहचान और विकास)


15. मौलाना आज़ाद शिक्षा प्रतिष्ठान (शिक्षा और रोजगार संबंधी योजनाओं को चलाना)


16. अल्पसंख्यक समुदाय की मेधावी बालिकाओं के लिए बेगम हज़रत महल राष्ट्रीय छात्रवृत्ति


17. गरीब नवाज रोजगार प्रशिक्षण (युवाओं के लिए)


18. अल्पसंख्यकों के विकास के लिए प्रधानमंत्री 15 सूत्री कार्यक्रम