नई दिल्लीः केंद्र सरकार ने 'जल जीवन मिशन' को लेकर मंगलवार को राज्यों के साथ बैठक की. यह मीटिंग देश के प्रत्येक गांव के हर घर में टैप यानी नल के जरिए पीने का पानी पहुंचाने की योजना को लेकर रखी गई थी. इस दौरान जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत (Gajendra Singh Shekhawat) ने कहा कि पश्चिम बंगाल को छोड़कर देश के हर राज्य के मुख्यमंत्री, मंत्री और सेक्रेटरी बैठक में मौजूद थे. अच्छी बात यह है कि देश के सभी राज्य लक्ष्य की ओर अग्रसर हो रहे हैं जिससे जल्द ही देश के हर घर में नल के जरिए पानी पहुंचाने का सपना साकार हो सकेगा. केंद्र सरकार ने इसके लिए 2024 की डेडलाइन तय कर रखी है.


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2 करोड़ 55 लाख नल के नए कनेक्शन 
शेखावत ने कहा कि आज योजना को शुरू हुए 14 महीने पूरे हो चुके हैं. कोविड-19 आपदा के दौर में भी हम 2 करोड़ 55 लाख नल के नए कनेक्शन देने में सफल हुए हैं. अब देश में कुल तकरीबन 5 करोड़ 75 लाख घरों में पीने का पानी पहुंचने लगा है. शेखावत ने बताया कि केंद्र की योजना के तहत इस साल राज्यों को 30 हजार करोड़ मिलेंगे और इतनी ही राशि वित्त आयोग ने भी राज्यों को प्रदान की है.


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14 महीने में 2.55 करोड़ घरों में पहुंचा टैप वॉटर कनेक्शन
गोवा ऐसा राज्य बन गया है जहां एक भी घर ऐसा नहीं है जिसमें नल से पानी न आता हो. शेखावत ने कहा, पश्चिम बंगाल जैसे राज्य का बैठक में भाग न लेना दुखद है. यह योजना लोगों के भले के लिए है इसलिए इसमें सभी राज्यों को मिलकर काम करना चाहिए. 'हर घर जल योजना' पर कुल 3 लाख 60 हजार करोड़ खर्च किए जाने हैं. जिनमें 2.08 लाख करोड़ केंद्र सरकार की तरफ से दिया जा रहा है. अगस्त 2019 में जब इस योजना को लाॉन्च किया जा रहा था तब देश के 3.23 करोड़ घरों में ही पानी का कनेक्शन था बीते 14 महीने में 2.55 करोड़ घरों में टैप वॉटर पहुंचाया गया है.


केंद्र ने राज्य सरकार को दिए 30 हजार करोड़ रुपए 
जल शक्ति मंत्रालय के मुताबिक, गोवा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसने अपने सभी 18 जिलों के 398 ब्लॉक में टैप वॉटर कनेक्शन उपलब्ध कराए हैं. गोवा में 29766 ग्राम पंचायतों के सभी 53505 गांवों में नल के कनेक्शन हैं. जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने बताया कि केंद्र सरकार किसी भी राज्य में पैसों की कमी नहीं होने देगी. राज्यों में जल आपूर्ति के लिए केंद्र सरकार राशि उपलब्ध करा रही है. केंद्र सरकार इस साल 30 हजार करोड़ रुपए राज्य सरकार को योजना के लिए दे रही है. इसके साथ ही फाइनेंस कमीशन ने भी 30375 करोड़ रुपए 2020- 21 के लिए राज्यों को ड्रिंकिंग वॉटर रेन वॉटर हार्वेस्टिंग और वॉटर रिसाइकिल के लिए आवंटित किए हैं.


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पानी की गुणवत्ता की होगी टेस्टिंग
जल शक्ति मंत्रालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि जिन जिलों में टैप वॉटर की सप्लाई कराई जा रही है वहां पानी की क्वालिटी अच्छी हो. इसके साथ ही राज्य में पानी की टेस्टिंग को मैंडेटरी किया गया है. साल में दो बार उसकी क्वालिटी की टेस्टिंग करनी होगी. गोवा के अलावा अंडमान निकोबार, बिहार, पुदुचेरी और तेलंगाना में 2021 तक 100 फीसदी घरों में नल पहुंचाने का काम पूरा हो जाएगा. जल शक्ति मंत्रालय की ओर से कहा गया है कि हर राज्य में 'जल जीवन मिशन' को पूरा करने के लिए अलग-अलग लक्ष्य रखे गए हैं. बता दें कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लाल किले की प्राचीर से जो घोषणा की थी कि साल 2024 के अंत तक देश के हर घर में नल जल पहुंचेगा और वह सपना साकार होने की दिशा में है.