चेन्नई: विधान सभा चुनाव (Tamil Nadu Assembly Election) में द्रमुक (DMK) को मिली जीत के बाद पार्टी अध्यक्ष एमके स्टालिन (MK Stalin) ने शुक्रवार को तमिलनाडु के मुख्यमंत्री के तौर पर शपथ ली. मुख्यमंत्री बनने के साथ ही स्टालिन ने कोरोना संकट से जूझ रहे लोगों को बड़ी राहत दी और कई घोषणाएं कीं, जिसका वादा उनकी पार्टी ने विधान सभा चुनाव के दौरान किया था.


राशन कार्डधारकों को मिलेंगे 2000 रुपये


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मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद एमके स्टालिन (MK Stalin) ने पहला आदेश जारी किया और महामारी से प्रभावित नागरिकों की सहायता करने के लिए चावल राशन कार्ड धारकों (Rice Ration Card Holders) को 4000 रुपये मुहैया कराने की घोषणा की. एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया, 'इसे लागू करने के लिए मुख्यमंत्री ने मई में 2000 रुपये की पहली किस्त के तौर पर 4153.69 करोड़ रुपये की राशि मुहैया कराने के आदेश पर हस्ताक्षर किए हैं, जिससे 2 करोड़ 7 लाख 67 हजार राशन कार्ड धारकों को लाभ मिलेगा.'


दूध के दाम में 3 रुपये तक की कटौती


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एमके स्टालिन (MK Stalin) ने एक अन्य आदेश पर भी हस्ताक्षर करते हुए राज्य द्वारा संचालित आविन के दूध (Aavin Milk Price) के दाम में तीन रुपये तक की कटौती की. यह आदेश 16 मई से प्रभावी होगा.


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महिलाओं के लिए फ्री बस यात्रा


विज्ञप्ति में एक अन्य चुनावी वादे के बारे में कहा गया है कि महिलाएं शनिवार (8 मई) से राज्य परिवहन निगम द्वारा संचालित सभी बसों में निशुल्क यात्रा (Free Bus Ride for Women) कर सकती हैं. सरकार ने इसके लिए सब्सिडी के तौर पर 1200 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं.


प्राइवेट अस्पतालों में कोरोना का इलाज


मुख्यमंत्री के तौर पर कार्यभार संभालने के बाद पहला आदेश जारी करते हुए एमके स्टालिन (MK Stalin) ने प्राइवेट अस्पतालों में कोराना वायरस के इलाज को सरकारी बीमा योजना के दायरे में लाने की भी घोषणा की ताकि लोगों को राहत मिल सके.


लोगों की शिकायतों के लिए विभाग गठन को मंजूरी


इसके साथ ही एमके स्टालिन (MK Stalin) ने 'आपके निर्वाचन क्षेत्र में मुख्यमंत्री' योजना को लागू करने के लिए एक आईएएस अधिकारी की अध्यक्षता वाले विभाग का गठन करने को भी मंजूरी दी ताकि लोगों की शिकायतों का 100 दिनों के भीतर समाधान किया जा सकें. बता दें कि स्टालिन ने चुनाव के दौरान वादा किया था कि अगर उनकी पार्टी सत्ता में आती है तो वह 100 दिनों के भीतर लोगों की शिकायतों का निवारण करेगी.


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