तीव्र परिवर्तन के लिए कानूनों में बदलाव, प्रक्रियाओं को गति देने की जरूरत: पीएम मोदी

नई दिल्ली : प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारत के तीव्र परिवर्तन के बारे में विचार प्रकट करते हुए शुक्रवार को कहा कि इसके लिए देश को कानूनों में बदलाव, अनावश्यक औपचारिकताओं को समाप्त करने और प्रक्रियाओं को तीव्र करने की आवश्यकता है क्यों कि ‘केवल रत्ती-रत्ती प्रगति’ से काम नहीं चलेगा। मोदी ने कहा कि एक-दूसरे से जुड़े विश्व में विकास एवं युवाओं की आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए देश में शासन में बदलाव जरूरी है।

मोदी ने नीति आयोग की ओर से यहां आयोजित ‘भारत परिवर्तन’ विषय पर पहला व्याख्यान देते हुए कहा कि यदि भारत को परिवर्तन की चुनौतियों से निपटना है तो केवल रत्ती-रत्ती आगे बढ़ने से काम नहीं चलेगा। आवश्यकता कायाकल्प की है। इसलिए भारत में मेरा विचार है कि यहां रत्ती-रत्ती प्रगति नहीं बल्कि तीव्र परिवर्तन हो। राज-काज में बदलाव के जरिए परिवर्तन लाने की जरूरत पर जोर देते हुए मोदी ने कहा कि यह काम 19वीं सदी की प्रशासनिक प्रणाली के साथ नहीं हो सकता।

उन्होंने कहा कि राज-काज बदलाव मानसिकता में बदलाव के बिना नहीं हो सकता और मानसिकता में बदलाव तब तक नहीं होगा जब तक की विचार परिवर्तनकारी न हों। मोदी ने कहा कि हमें कानूनों में बदलाव करना है, अनावश्यक औपचारिकातओं को समाप्त करना है, प्रक्रियाओं को तेज करना है और प्रौद्योगिकी अपनानी है। हम 19वीं सदी की प्रशासनिक प्रणाली के साथ 21वीं सदी में आगे नहीं बढ़ सकते। श्रोताओं में मोदा का पूरा मंत्रिमंडल उपस्थित था। प्रधानमंत्री ने कहा कि यह बदलाव वाह्य और आंतरिक दोनों कारणों से होना चाहिए। उन्होंने कहा कि हर देश के अपने अनुभव, संसाधन और ताकत होती है।

उन्होंने कहा कि हो सकता है, तीस साल पहले देशों की दृष्टि केवल अपने अंदर तक ही सीमित रहती हो और वे अपने समाधान अपने अंदर से ही ढूंढते रहे हों। पर आज देश परस्पर निर्भर पर एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। आज कोई देश अपने को दूसरों से अलग रख कर विकास नहीं कर सकता। हर देश को अपने काम को वैश्विक कसौटियों पर कसना होता नहीं, किसी ने ऐसा नहीं किया तो वह पीछे छूट जाएगा। प्रधानमंत्री ने कहा कि बदलाव की आवश्यकता आंतरिक वजहों से भी आवश्यक है। आज युवा पीढ़ी की आकांक्षाएं इतनी उंची हो गयी हैं कि कोई सरकार अतीत में अटकी नहीं रह सकती है।