कम्प्यूटर के जानकारों के लिए अच्छी खबर, यूपी की तहसीलों में 1000 कम्प्यूटर ऑपरेटर्स की भर्ती

उत्तर प्रदेश में 350 तहसीलों में कम्प्यूटर ऑपरेटर (Computer Operators) रखे जाएंगे. इसके लिए तैयारी कर ली गई है. कम्प्यूटर ऑपरेटरों को जरूरत के हिसाब से आउट सोर्सिंग (Out sourcing) के जरिए से रखा जाएगा. इसके लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की जाएगी.

नई दिल्ली:  उत्तर प्रदेश सरकार (Uttar Pradesh Government) युवाओं को रोजगार (Employment) देने के लिए खास तैयारी कर रही है. युवाओं को रोजगार देने के उद्देश्य से सरकार तहसीलों में काम करने के लिए अब कम्प्यूटर ऑपरेटरों (Computer operators) की नियक्ति करने की तैयारी कर रही है. 

350 तहसीलों में कंप्यूटर ऑपरेटर रखने की तैयारी
जल्द ही प्रदेश की 350 तहसीलों में कम्प्यूटर ऑपरेटर रखे जाएंगे. इसके लिए तैयारी कर ली गई है. सरकार की तरफ से राजस्व परिषद में भर्ती करने के लिए दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं. कम्प्यूटर ऑपरेटरों को जरूरत के हिसाब से आउट सोर्सिंग के जरिए से रखा जाएगा. इसके लिए स्थानीय स्तर पर व्यवस्था की जाएगी.

संविदा (contracts) के आधार पर रखे जाएंगे सभी कम्प्यूटर ऑपरेटर
सरकार की तरफ से श्रेणी के मुताबिक 1 और 2 की तहसीलों में अधिकतम 4, श्रेणी-3 और 2 की तहसीलों में 2  कम्प्यूटर ऑपरेटर रखे जा सकेंगे. यही नहीं, श्रेणी के हिसाब से हर दिन औसतन 300 से अधिक खतौनी को यह लोग निकाल सकेंगे. अब सरकार नकल जारी करने वाली तहसीलें आएंगी. इस श्रेणी दो में 200 से 300, श्रेणी तीन में 100 से 200 और श्रेणी चार में औसतन 100 से कम नकल जारी करने वाली तहसीलें आएंगी. सरकार की तरफ से यहां पर contracts के आधार पर सभी कम्प्यूटर ऑपरेटरों को रखा जाएगा.

दिशा-निर्देश जारी
कम्प्यूटर ऑपरेटरों की भर्ती में राजस्व परिषद ने प्रयोक्ता प्रभार के संग्रहण एवं व्यय के सबंध में दिशा-निर्देश जारी कर दिए हैं. इन निर्देशों में कहा गया है कि तहसील कंप्यूटर केंद्र (Tehsil Computer Center) पर कंप्यूटरीकरण के काम में जरूरत के आधार पर आउटसोर्सिंग पर तकनीकी जनशक्ति सेवा ली जाएगी. इतना ही नहीं मंडलायुक्त न्यायालय में कंप्यूटरीकरण के लिए जरूरत के अनुसार आउटसोर्सिंग पर आधारित तकनीकी जनशक्ति सेवा केंद्र होगा.  

अधिकतम 25,000 रुपये खर्च किए जाएंगे
इस पर आने वाला खर्च मंडलीय जिला की जिस तहसील में सबसे ज्यादा प्रयोक्ता प्रभार मिल रहा है, वही पर ही स्थापित किया जाएगा. सरकार की तरफ से आउटसोर्सिंग पर प्रति तकनीकी के हिसाब से जनशक्ति सेवा क्रय के लिए अधिकतम 25,000 रुपये खर्च किए जाएंगे. ऐसे ही जिलाधिकारी न्यायालय (District Magistrate Court) में भी व्यवस्था की जाएगी 

होगा फायदा
जनशक्ति सेवा क्रय केंद्र खुलने के बाद पूरी प्रक्रिया ऑनलाइन (Online) होगी.  इसके अलावा खतौनी, खसरा, भू-नक्शा, वरासत संबंधित काम भी आसानी से पूरे  हो जाएंगे. इनकी नियुक्ति होने से आय, जाति, निवास प्रमाण पत्र के कामों में तेजी आएगी.