यूपी का अनमोल गहना बनेगा जेवर एयरपोर्ट, आम बजट में भी अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे को मिल सकता है बड़ा तोहफा
उत्तर प्रदेश को फरवरी में आने वाले आम बजट में कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं.वर्ष 2023-24 के आम बजट से प्रदेश सरकार को ढेरों अपेक्षाएं हैं. केंद्र सरकार ने इन अपेक्षाओं को पूरा किया तो यूपी को एक एम्स, एक आईआईएम और एक आईआईटी मिलना तय है.
Jewar International Airport: उत्तर प्रदेश को फरवरी में आने वाले आम बजट में कई बड़ी सौगातें मिल सकती हैं.वर्ष 2023-24 के आम बजट से प्रदेश सरकार को ढेरों अपेक्षाएं हैं. केंद्र सरकार ने इन अपेक्षाओं को पूरा किया तो यूपी को एक एम्स, एक आईआईएम और एक आईआईटी मिलना तय है. इसके अलावा सड़क,सिचाई परियोजनाओं के साथ ही रोजगार सृजन करने वाली योजनाओं में यूपी को ज्यादा हिस्सेदारी मिलने की उम्मीद जताई जा रही है. आम बजट में जेवर एयरपोर्ट पर ऐलान को लेकर निगाहें बनी रहेंगी. फरवरी में पेश किया जाने वाले बजट मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट होगा. सरकार ऐसे में कई लोकलुभावन घोषणाओं का ऐलान आम बजट में कर सकती है.
फरवरी में महाबजट पेश करने वाली है यूपी सरकार
उत्तर प्रदेश सरकार फरवरी में महाबजट पेश करने वाली है. जानकारी के मुताबिक, वित्तीय वर्ष 2023-24 में ये बजट सात लाख करोड़ रुपये का होगा. ऐसा माना जा रहा है कि यूपी ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट 2023 (UP Global Investors Summit 2023) के बाद ये बजट विधानसभा में पेश किया जाएगा. योगी सरकार ने ग्लोबल इनवेस्टर्स समिट से 10 लाख करोड़ रुपये का निवेश जुटाने का लक्ष्य रखा है. यह यूपी को 1 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बनाने के लक्ष्य में अहम है. ऐसे में निवेशक सम्मेलन में बड़ी घोषणाओं के हिसाब से बजट में रोजगार और निवेश से जुड़े बड़े ऐलान होने की आस है.
2024 में तैयार हो जाएगा अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट का पहला चरण
ग्रेटर नोएडा में बन रहा इंटरनेशनल एयरपोर्ट का पहला चरण सितंबर 2024 में बनकर तैयार हो जाएगा. जेवर में निर्माणाधीन इस एयरपोर्ट के पास में ही 220 कमरों का एक लग्जरी होटल भी बनाया जा रहा है. इस होटल के लिए रोजियट होटल्स एंड रिजॉर्ट्स का सिलेक्शन किया गया है. यह कंपनी बर्ड ग्रुप का भाग है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक वहां होटल डेवलप करने वाली कंपनी का चयन एक कंपीटिटिव बिडिंग प्रोसेस के तहत किया गया.
स्विट्जरलैंड की मदद से बना रहा जेवर एयरपोर्ट
बता दें इस एयरपोर्ट को यमुना इंटरनेशनल एयरपोर्ट प्राइवेट लिमिटेड (वाईआईएपीएल) विकसित कर रहा है. यह स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख एयरपोर्ट इंटरनेशनल एजी के पूर्ण स्वामित्व वाली अनुषंगी इकाई है. स्विट्जरलैंड की मदद से जेवर एयरपोर्ट विकसित हो रहा है.
अगले साल से उड़ने लगेंगी उड़ानें
यह एयरपोर्ट उत्तर प्रदेश के अलावा दिल्ली के लिए भी काफी लाभदायक साबित होगा. एयरपोर्ट काफी मजबूत और टिकाऊ होगा. फिलहाल जेवर एयरपोर्ट की हवाई पट्टी और कंट्रोल रूम का निर्माण काम तेजी से जारी है. खबरों की मानें तो अगले साल (2024) 30 सितंबर तक यहां से फ्लाइट उड़ने लगेंगी.
देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा जेवर
जेवर एयरपोर्ट देश का सबसे बड़ा एयरपोर्ट होगा. रन-वे की लंबाई 3900 मीटर होगी और इसकी चौड़ाई 45 मीटर होगी. 60 एकड़ जमीन पर एयरपोर्ट पर कॉमर्शियल गतिविधियां होनी हैं और इतनी जमीन में होटल और मॉल भी बनाया जाना है.
2024 तक 12 मिलियन यात्रियों को संभालेगा जेवर एयरपोर्ट
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट के सीईओ के मुताबिक, जेवर एयरपोर्ट 2024 के आखिर तक 12 मिलियन यात्रियों को संभालेगा. जेवर एयरपोर्ट को चार चरणों में विकसित किया जा रहा है और पहले चरण में लगभग 5,730 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे.
बिछाई जा रही नई मेट्रो लाइन
जेवर एयरपोर्ट तक लोग बेहद कम समय में दिल्ली से पहुंच सकेंगे. इसके लिए नई मेट्रो लाइन बिछाई जा रही है. DMR की रिपोर्ट बताती है कि नई दिल्ली से कोई मेट्रो से जेवर एयरपोर्ट जाना चाहेगा तो एक्सप्रेस मेट्रो बेहतर विकल्प होगा. नया कॉरिडोर बनने के बाद जेवर एयरपोर्ट से नई दिल्ली रेलवे स्टेशन तक जा रही मेट्रो वहां से IGI एयरपोर्ट मेट्रो लाइन से जुड़ेगी. बता दें इंदिरा गांधी एयरपोर्ट जैसे दिल्ली मेट्रो से जुड़ा है, वैसे ही जेवर एयरपोर्ट जोड़ा जाएगा। डीएमआरसी ने पहले जो स्टडी रिपोर्ट दी थी, उस
25 नवंबर 2021 को हुआ था शिलान्यास
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2021 में 25 नवंबर को जेवर एयरपोर्ट के निर्माण कार्य का शिलान्यास किया था. इस एयरपोर्ट का बनाने के लिए 2019 में टेंडर निकाला गया था. 1 अक्टूबर 2021 से कंस्ट्रक्शन टाइम लाइन शुरू हुई है. 30 सितंबर 2024 तक निर्माण पूरा नहीं होने पर कार्यकारी कंपनी पर जुर्माना लगाया जाएगा.
योगी 2.0 का पिछला बजट
योगी आदित्यनाथ सरकार 2.0 ने पिछले साल मई में 2022-23 के लिए 6.15 लाख करोड़ रुपये से अधिक का अपना पहला वार्षिक बजट पेश किया था. सरकार ने दिसंबर में 33,769 करोड़ रुपये के पूरक अनुदान के लिए विधानमंडल की मंजूरी प्राप्त की थी. 2022-23 का वार्षिक बजट 2021-22 के वार्षिक बजट से 10 फीसदी ज्यादा था। 2021-22 का बजट साइज 5.5 लाख करोड़ रुपये का था और इसे फरवरी 2021 में पेश किया गया था.
2022-23 के लिए उत्तर प्रदेश का सकल राज्य घरेलू उत्पाद (जीएसडीपी) (मौजूदा मूल्यों पर) 20.48 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान है, जो 2021-22 के लिए जीएसडीपी के संशोधित अनुमान (17.49 लाख करोड़ रुपये) से 17.1 प्रतिशत अधिक है. 2021-22 में कोरोनावायरस महामारी के कारण जीएसडीपी में पिछले वर्ष की तुलना में (मौजूदा कीमतों पर) 9.8 प्रतिशत तक की गिरावट आई थी.
यहां पढ़ सकेंगे बजट
संविधान के निर्देशों के तहत वार्षिक वित्तीय विवरण (आमतौर पर बजट के रूप में जाना जाता है), अनुदान मांग (डीजी), वित्त विधेयक समेत सभी 14 केंद्रीय बजट दस्तावेज "केन्द्रीय बजट मोबाइल ऐप" पर उपलब्ध होंगे. ताकि डिजिटल सुविधा के सरलतम रूप का उपयोग करके संसद सदस्य (सांसद) और आम जनता आसानी से बजट दस्तावेजों तक पहुंच सकें.
यह दो भाषाओं (अंग्रेजी और हिंदी) में है. एंड्रॉइड और आईओएस दोनों प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध होगा. ऐप को केंद्रीय बजट वेब पोर्टल (www.indiabudget.gov.in) से भी डाउनलोड किया जा सकता है. वित्त मंत्री द्वारा 1 फरवरी, 2023 को संसद में बजट भाषण पूरा करने के बाद, बजट दस्तावेज मोबाइल ऐप पर उपलब्ध होंगे.
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