किसानों की समस्याओं को लेकर CM योगी सख्त, मदद के लिए अधिकारियों ने क्या किया?, मांगी रिपोर्ट

सभी जिलों के अधिकारियों ने किसान संगठनों से बातचीत की है या नहीं. नोडल अधिकारियों से आगामी मंगलवार तक इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा है.

लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ किसानों की समस्याओं को लेकर गंभीर हैं. उन्होंने स्पष्ट कहा कि धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को कोई समस्या नहीं होनी चाहिए. सरकार किसानों के साथ पूरी संवेदनशीलता से खड़ी है. जिलों में भेजे गए नोडल अधिकारियों से DM/SP/SSP/ADM/ASP/SDM/नायब तहसीलदारों/निरीक्षकों की समीक्षा कर रिपोर्ट मांगी है कि इन अधिकारियों ने किसान संगठनों से बातचीत की है या नहीं. नोडल अधिकारियों से आगामी मंगलवार तक इसकी रिपोर्ट सरकार को सौंपने को कहा है.

लापरवाही बरतने वालों पर हो सख्त कार्रवाई

मुख्यमंत्री धान क्रय केन्द्रों पर होने वाली गड़बड़ी पर भी सख्त दिखे, उन्होंने धान खरीद के दौरान अनियमितता बरतने वालो के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश दिए हैं. मुख्यमंत्री ने कहा कि यूपी सरकार किसानों की समस्या के समाधान को लेकर तत्पर है, सभी जरूरतमंद किसानों का धान हर हाल में खरीदा जाए.

ऑफिस लेट आने वालों पर डीएम से स्पष्टीकरण मांगा जाए
सीएम योगी सरकारी कर्मचारियों के लेट आने पर भी सख्त दिखे. उन्होंने कहा कि जिन जिलों में कर्मचारी समय पर नहीं आते हैं, उन जिलों के डीएम से इस पर स्पष्टीकरण मांगा जाए.

किसानों की मदद करें नोडल अधिकारी
किसानों को फसल बेचने में सहूलियत के लिए नोडल अधिकारियों को सभी जिलों में भेजा गया है. ये वरिष्ठ अधिकारी रणनीति तैयार करके किसानों की मदद करेंगे. किसानों को किसी भी तरह की शिकायत या समस्या को लेकर नोडल अधिकारी जिला प्रशासन के सहयोग से किसान संगठनों से बातचीत भी करेंगे. नोडेल अधिकारी जिलों में किसानों की स्थिति की समीक्षा करेंगे. जिसकी रिपोर्ट मंगलवार तक सरकार को सौंपने को कहा गया है.

72 घंटों में हो भुगतान
उन्होंने धान केंद्रों पर किसानों की फसल खरीद के बाद उसका भुगतान 72 घंटों के भीतर करने के निर्देश दिए हैं.  उन्होंने कहा किसानों को रजिस्ट्रेशन टोकन फौरन दिया जाए. क्रय केन्द्रों पर कर्मचारी मौजूद रहें. साथ ही धान क्रय केन्द्रों पर किसानों को सभी सुविधाएं दी जाएं. किसान को धान बिक्री के लिए इंतजार न करना पड़े, इसके लिए खरीद केन्द्रों पर कांटों की संख्या बढ़ाई जाए. साथ ही जरूरत पड़ने पर अतिरिक्त धान क्रय केन्द्र की स्थापना की जाए.