मनीष सिसोदिया ने स्वीकारी यूपी के मंत्री की चुनौती, कहा- "22 को आ रहा हूं, हो जाए खुली बहस"
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मनीष सिसोदिया ने स्वीकारी यूपी के मंत्री की चुनौती, कहा- "22 को आ रहा हूं, हो जाए खुली बहस"

आम आदमी पार्टी (AAP) 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में ताल ठोकेगी.

मनीष सिसोदिया ने स्वीकारी यूपी के मंत्री की चुनौती, कहा- "22 को आ रहा हूं, हो जाए खुली बहस"

नई दिल्ली: दिल्ली के डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया ने यूपी के बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री सतीश द्विवेदी की चुनौती स्वीकार कर ली है. साथ में उन्होंने कहा है कि यूपी और दिल्ली के स्कूलों को लेकर ओपेन डिबेट के लिए तैयार हूं. मुझे योगी के मंत्रियों की चुनौतियां स्वीकार हैं और मैं  22 दिसंबर को लखनऊ आ रहा हूं.  आप बता दीजिए कि मुझे कब और कहां और किससे बहस करनी है.  

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बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री मंत्री ने दी थी चुनौती
दरअसल, दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल के यूपी के सरकारी स्कूलों पर निशाना साधने पर सतीश द्विवेदी ने उन्हें और डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को चुनौती दी थी. बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री ने एएनआई से बात करते हुए कहा था कि मैं दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल और उनके डिप्टी सीएम मनीष सिसोदिया को उत्तर प्रदेश के स्कूलों का दौरा करने के लिए आमंत्रित करता हूं. इससे उनकी आंखें खुल जाएंगी.  दिल्ली में कक्षा एक से 12वीं तक सिर्फ 1024 सरकारी स्कूल हैं. वहीं, उत्तर प्रदेश में 1-8वीं तक 2000 सरकारी स्कूल छोटे-छोटे गांवों में हैं.  मुझे केवल उन लोगों की समझ पर तरस आता है,जो 1.59 लाख स्कूलों वाले यूपी की तुलना 1024 स्कूलों वाली दिल्‍ली से कर रहे हैं. 

 

सिसोदिया ने दिया बजट का तर्क 
चुनौती स्वीकार करने के साथ मनीष सिसोदिया ने दिल्ली के शिक्षा बजट की भी तुलना की. उन्होंने कहा कि सरकार के मंत्रियों के मुंह पर स्कूल शब्द अच्छा लगा. लेकिन दिल्ली के सरकारी स्कूलों का रिजल्ट 98 प्रतिशत है.  दिल्ली सरकार कुल बजट का 25 फीसदी शिक्षा पर खर्च करती है. मैं बहस के लिए तैयार हूं, अभी पीछे नहीं हटना है. 

 

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2022 विधानसभा चुनावों में ताल ठोकेगी आम आदमी पार्टी
आम आदमी पार्टी (AAP) 2022 में होने वाले उत्तर प्रदेश विधान सभा चुनाव में ताल ठोकेगी. अरविंद केजरीवाल ने मंगलवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बात की जानकारी दी थी. उन्होंने सवाल उठाया था कि अगर दिल्ली में सुविधाएं तैयार की जा सकती हैं, तो यूपी में ऐसा क्यों नहीं हो सकता है. यूपी में भी मोहल्ला क्लीनिक और मुफ्त बिजली दी जा सकती है.

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