विशाल रघुवंशी/गौतमबुद्ध नगर: गंगा एक्सप्रेस-वे (Ganga Express Way) के लिए जमीन खरीदने के लिए फंड का इंतजाम आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे (Lucknow Expressway) के जरिए किया जाएगा. इस एक्सप्रेस-वे के टोल का अधिकार एक प्राइवेट कंपनी को 30 साल के लिए दिया जाएगा.


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प्राइवेट कंपनी ही वसूलेगी टोल टैक्स
जिस कंपनी को ये अधिकार दिया जाएगा वही टोल वसूल करेगी और इसको संचालित भी करेगी. इसके बाद वो प्रदेश सरकार को एकमुश्त रकम अदा करेगी. इस रकम का उपयोग गंगा एक्सप्रेस-वे के लिए जमीन खरीदने में किया जाएगा. जमीन अर्जन का काम सभी संबंधित जिलों में शुरू हो चुका है.


यूपीडा को 9255 करोड़ रुपये की जरूरत
उत्तर प्रदेश एक्सप्रेस औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) को जमीन पर खर्च करने के लिए  9255 करोड़ रुपये की जरूरत है. इसमें 4500 करोड़ रुपये तो टोल टैक्स के अधिकार प्राइवेट कंपनी को दिए जाने पर मिल जाएंगे. जमीन के लिए वित्तीय संस्थाओं से कर्ज के रूप में इसी साल 2900 करोड़ रुपये मिल जाएंगे जबकि सरकार से 1855 करोड़ रुपये मिलने की उम्मीद जताई जा रही है.


प्राइवेट कंपनियों को टोल कलेक्शन का अधिकार
भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अपने नौ मार्गों पर 648 किमी लंबाई में टोल क्लेक्शन (Toll Collection) का अधिकार प्राइवेट कंपनियों को दे चुका है. इससे उसे 9682 करोड़ की आमदनी हुई.


मांगी गई है बिड (BID)
इसके अलावा नौ अन्य मार्गों पर लगभग 566 किमी का मुद्रीकरण (Monetization) किए जाने से 9682 करोड़ रुपये मिले. अब सात अन्य मार्गों पर 342 किमी लंबाई में टोल कलेक्शन अधिकार निर्गत के लिए बिड मांगी गई है.


यूपीडा करेगा बिड आमंत्रित
यूपीडा जल्द ट्रांजेक्शन एडवाइजरी कंसल्टेंट और  विधिक कंसल्टेंट (Legal consultant) का चयन करेगा. इनकी राय पर फाइनेशिंयल इन्फारमेशन मेमोरंडम करते हुए बिड आमंत्रित की जाएगी.


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