Green Road Infrastructure scheme: उत्तर प्रदेश का जिला गाजियाबाद शहर की चार सड़कें मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम से मॉडल बनाई जाएंगी. सड़कों पर हरियाली को बढ़ावा दिया जाएगा. इन सड़कों को मॉडल बनाने में लगभग 15 करोड़ रुपये की लागत लगने का अनुमान है.
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Green Road Infrastructure scheme: गाजियाबाद वालों को योगी सरकार ने एक बड़ी सौगात दी है. शहर की सबसे व्यस्त सड़कें अब चमकने वाली हैं. बता दें,गाजियाबाद की चार सड़कों पर मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) से मॉडल बनाई जाएंगी. गाजियाबाद नगर निगम इसकी डीपीआर तैयार कर रहा है. चारों सड़कों पर लगभग 15 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है. सड़कों के दोनों तरफ हरियाली को बढ़ावा दिया जाएगा.
कौन सी सड़कें बनेंगी मॉडल
ये सड़कें मॉडल बनेंगी निर्माण विभाग ने मोहननगर और सिटी जोन की दो-दो सड़कों को मॉडल बनाने के लिए चिन्हित किया है. एयरफोर्स स्टेशन से शेषनाग द्वार होते हुए एलिवेटेड रोड तक की सड़क को मॉडल बनाया जाएगा. मोहननगर बस स्टैंड से मोहननगर चौराहे से एयरफोर्स स्टेशन तक, राजनगर एक्सटेंशन चौराहे से एलिवेटेड रोड तक और एलिवेटेड चौराहे से हिंडन विहार मेट्रो स्टेशन तक की सड़कें मॉडल बनेंगी. बता दें कि इन सड़कों से अक्सर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के अलावा मंत्री और अधिकारी निकलते हैं. यह चारों सड़कें काफी व्यस्त रहती है.
वाहन खड़े होने पर प्रतिबंध
गाजियाबाद शहर की चार प्रमुख सड़कों को मॉडल बनाने की योजना तैयार हो गई है. सड़क किनारे रेहड़ी पटरी वाले खड़े नहीं होंगे. ऑटो और ई-रिक्शा के खड़े करने पर भी प्रतिबंध रहेगा. जुर्माना भी लगाया जाएगा. सड़कों के दोनों तरफ हरियाली होगी. इसके लिए पेड़ लगाए जाएंगे. डिवाइडर पर लटकने वाले गमले लगाए जाएंगे. फुटपाथ बनाए जाएंगे ताकि लोग सुरक्षित पैदल चल सकें. प्रकाश व्यवस्था का इंतजाम किया जाएगा.
ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम
नगर विकास विभाग ने पिछले दिनों निगम को चार मुख्य मार्गों को चिन्हित कर मुख्यमंत्री ग्रीन रोड इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट स्कीम (अर्बन) के तहत मॉडल बनाने के आदेश दिए थे. शासन स्तर पर हाल में ही इस संबंध में समीक्षा बैठक की गई. इसमें सड़कों पर जल्दी काम कराने के निर्देश दिए गए हैं.
डीपीआर
शासन के आदेश पर निगम के निर्माण विभाग ने सबसे पहले मुख्य चार सड़कों को चिन्हित किया. निर्माण विभाग डीपीआर तैयार कर रहा है. कुछ दिनों में इसे मंजूरी के लिए नगर विकास विभाग को भेजा जाएगा. डीपीआर स्वीकार होने के बाद टेंडर निकाले जाएंगे. फरवरी में सड़कों को मॉडल बनाए जाने की उम्मीद जताई जा रही है.
