विशाल सिंह/UP school digital attendance: परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल अटेंडेंस को लेकर शिक्षकों के विरोध के बीच कई जिलों में सख्ती शुरू हो गई है. डिजिटल अटेंडेंस को लेकर तीसरे दिन, 10 जुलाई को भी शिक्षकों का विरोध जारी रहा और उन्होंने उपस्थिति दर्ज नहीं कराई. इसके साथ ही शिक्षकों ने संयुक्त संघर्ष मोर्चा का गठन कर 15 जुलाई को हर जिले में प्रदर्शन कर ज्ञापन देने का निर्णय लिया. इसी बीच 11 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस न दर्ज कराने वाले शिक्षकों-कर्मचारियों पर विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. 


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शिक्षकों ने विरोध में बांधी काली पट्टी
बेसिक स्कूलों में बुधवार को भी प्रदेश भर के शिक्षकों ने ऑनलाइन हाजिरी नहीं लगाई. टीचरों ने काली पट्टी बांधकर पढ़ाया और पहले की तरह ऑफलाइन हाजिरी लगाई. शिक्षक अपनी मांगों पर अड़े हुए हैं.  वहीं  शिक्षा विभाग भी ऑनलाइन हाजिरी के अपने फैसले में बदलाव करने को तैयार नहीं है.


बाराबंकी और उन्नाव के लिए निर्देश जारी
यूपी के  बाराबंकी और  उन्नाव में तीन दिन उपस्थिति दर्ज नहीं कराने वाले शिक्षकों का वेतन रोकने के निर्देश जारी किए गए हैं. उन्नाव की बीएसए ने निर्देश दिए कि शिक्षकों-कर्मचारियों का डिजिटल अटेंडेंस नहीं लगाना विभागीय आदेश की अवहेलना माना जाएगा.बाराबंकी के बेसिक शिक्षा अधिकारी (बीएसए) ने यह भी कहा है कि 11 जुलाई से डिजिटल अटेंडेंस न दर्ज कराने वाले शिक्षकों-कर्मचारियों पर विभागीय कार्रवाई की जाएगी. 


बाराबंकी
परिषदीय विद्यालयों में डिजिटल हाजिरी नहीं करने पर बेसिक शिक्षा अधिकारी संतोष कुमार देव पांडे ने जिले के 9 हजार शिक्षकों और शिक्षामित्रों का तीन दिन का वेतन रोक दिया है. इन टीचरों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर 11 जुलाई से अपनी डिजिटल अटेंडेस नहीं दर्ज  कराई, तो सम्बंधित शिक्षकों और कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी. बता दें कि 5 जुलाई को बेसिक शिक्षा परिषद द्वारा संचालित परिषदीय विद्यालयों में पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन के निर्देश दिए गए थे.


लखनऊ BSA के निर्देश
लखनऊ के बीएसए ने भी खंड शिक्षा अधिकारियों को हर दिन कम से कम 5 स्कूलों का नियमित निरीक्षण कर पंजिकाओं के डिजिटलाइजेशन के निर्देश दिए हैं.  वहीं इसमें रुचि नहीं लेने वाले टीचरों के नाम उपलब्ध कराने के लिए कहा गया है.


डिजिटल हाजिरी का विरोध
उत्तर प्रदेश के प्राथमिक स्कूलों में डिजिटल हाजिरी का पहले दिन शिक्षकों ने विरोध किया है. शिक्षकों ने हाथ पर काली पट्टी बांधकर कार्य किया. पहले दिन प्रदेश भर में केवल 6 शिक्षकों ने डिजिटल हाजिरी लगाई. प्रदेश में 6 लाख से ज्यादा बेसिक टीचर हैं. स्कूलों में शिक्षकों और कर्मचारियों को डिजिलट हाजिरी सुबह 7.45 बजे से 8 बजे तक लगानी है. हालांकि अब इसे सुबह 8.30 बजे तक के लिए कर दिया गया है.


वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से समीक्षा
अपर परियोजना निदेशक राजेंद्र प्रसाद ने डिजिटल अटेंडेंस को लेकर सभी मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशक और बीएसए को पत्र भेजकर कहा है कि 11 जुलाई को दोपहर एक बजे से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से शिक्षक-छात्रों की उपस्थिति की समीक्षा की जाएगी. 


डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन 
उत्तर प्रदेशीय प्राथमिक शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष डॉ. दिनेश चंद्र शर्मा ने बताया कि संगठन 11-12 जुलाई को ब्लॉक स्तर पर शिक्षकों से बात कर उनकी पक्ष जानेगा. फिर इसके बाद 15 जुलाई को इस बारे में निर्णय लिया जाएगा. 15 जुलाई को डीएम के माध्यम से सीएम को ज्ञापन भेजने का निर्णय लिया है


क्यों जारी किया गया था आदेश?
स्कूलों में शिक्षकों के लेटलतीफी से आने के कारण यह आदेश जारी किया गया था. पहले यह आदेश 15 जुलाई से लागू होने वाला था, लेकिन इसे 8 जुलाई से ही प्रदेश भर में लागू कर दिया गया. वहीं शिक्षक संगठनों का कहना है कि पहले उनकी मांगे पूरी की जाए फिर इस नई व्यवस्था को लागू किया जाएगा.


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