UP Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के पहले तैयारियों की समीक्षा के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार के नेतृत्व में चुनाव आयोग (EC) की टीम ने शुक्रवार को लखनऊ में मंडल और जिला अधिकारियों के साथ बैठक की. टीम ने लोकसभा चुनाव को लेकर अफसरों के साथ कई मुद्दों को लेकर आंकलन किया. बता दें केंद्रीय चुनाव आयोग के अधिकारियों की उत्तर प्रदेश में दौरे की शुरुआत गुरुवार को हो गई. शुक्रवार की बैठक में जिला और मंडल स्तर के पुलिस और प्रशासनिक अधिकारी शामिल हुए. सूत्रों के मुताबिक बैठक में चुनावी तैयारियों, संवेदनशील क्षेत्रों और मतदान की अन्य व्यवस्थाओं पर चर्चा हुई.


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मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार की बैठक में मुख्य बातें


मुख्य निर्वाचन आयुक्त राजीव कुमार ने बैठक में कहा कि मैं UP के सभी मतदाताओं का अभिवादन करता हूंं.


UP में निष्पक्ष लोकसभा चुनाव के लिए बीते 3 दिनों से हम समीक्षा कर रहे हैं.


UP में निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से लोकसभा चुनाव कराए जाएंगे.


ECI से 7 राजनैतिक दलों ने मुलाकात कर अपनी बात रखी है.


राजनैतिक दलों ने धन, बाहुबल रोकने, पुलिस की मनमानी रोकने की मांग की है.


राजनैतिक दलों ने चुनावी खर्च के लिए बड़ी चेक बुक दिलवाने की मांग की है.


सभी दलों ने मतदाता सूची में सही नामों को जोड़ने और गलत को हटाने की मांग की गईं.


राजनैतिक दलों ने सर्टिफाइड मतदाता सूची उपलब्ध कराने की मांग की.


राजनैतिक दलों ने EVM पर भरोसा बढ़ने से जुड़े कदम उठाने की मांग की है.


EVM में वीवीपैड बढ़ाने और सरकारी गाड़ियों में ही लाया ले जाया जाए.


काउंटिंग के लिए पोलिंग शीट उपलब्ध कराने की मांग की गई है.


लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 को समाप्त हो रहा है.


UP में 100 वर्ष से अधिक 31 हजार मतदाता है.


यूथ को मतदान से जोड़ने का विशेष प्रयास. 


UP में 1 लाख 62 हजार 12 मतदान केंद्र हैं.


सभी बूथों पर पीने के पानी, बिजली, टॉयलेट रैम्प उपलब्ध रहेंगे.


कुछ बूथ महिलाओं और दिव्यांगों द्वारा संचालित किए जाएंगे.


85 वर्ष से ऊपर के नागरिकों को घर से मतदान की मिलेगी मतदान की सुविधा.


40% से ऊपर दिव्यांगों को भी घर से मतदान की मिलेगी सुविधा.


UP में अधिक से अधिक लोगों को मतदाता सूची में जोड़कर मतदान कराने का हो रहा प्रयास.


ECI मल्टी स्टोरी बिल्डिंग में बनाएगा मतदान केंद्र.


टेक्नोलॉजी के जरिए बढ़ाई जा रही है पारदर्शिता


हम प्रलोभन मुक्त लोकसभा चुनाव कराना चाहते हैं.


निष्पक्ष चुनाव के लिए कई एप की गई है लांच.


सी विजिल, वोटर हेल्पिंग और नो योर कैंडिडेट जैसे एप लांच किए गए.


सी विजिल एप के जरिये चुनाव से जुड़ी गड़बड़ियों की जनता दे सकती है जानकारी.


UP जे 30 जिलों की सीमा 9 राज्यों से जुड़ी है.


UP के 7 जिलों की सीमा नेपाल से जुड़ी है.


UP के सीमावर्ती राज्यों और नेपाल बॉर्डर की अभी से की जाएगी सख़्त निगरानी.


धन बल रोकने के लिए RBI/बैंकर्स को भी अलर्ट किया गया है.


हर कैंडिडेट को अब 200 चेक की एक बार मे मिलेगी चेक बुक.


UP में निष्पक्ष चुनाव के लिए सभी DM-SP को दी गई है सख़्त हिदायत.


पक्षपात की शिकायत पर DM-SP के खिलाफ होगी कार्रवाई.


EVM का मूवमेंट सिर्फ सरकारी गाड़ी में होगा.


वोटिंग खत्म होने के बाद कुल मतदान की सभी एजेंट्स को दी जाएगी जानकारी.


सोशल मीडिया पर फर्जी खबरों को रोकने के लिए होगी सख्त कार्रवाई.


अफवाह फैलाने वालों के खिलाफ IT एक्ट के तहत की जाएगी सख्त कार्रवाई.


चुनाव प्रचार के लिए एडवाइजरी जारी
निर्वाचन आयोग ने राजनीतिक दलों के लिए चुनाव प्रचार के लिए एडवाइजरी जारी की है. इसमें राजनीति दलों से शिष्टाचार बनाए रखने को कहा गया है. राजनीतिक दलों के लिए जारी परामर्श में आयोग ने कहा कि आचार संहिता का उल्लंघन करने वाले उम्मीदवारों और स्टार प्रचारकों के खिलाफ नैतिक भर्त्सना के बजाय कठोर कार्रवाई की जाएगी.  इसमें कहा गया है कि जिन स्टार प्रचारकों और उम्मीदवारों को पहले नोटिस मिला है, उन्हें आदर्श आचार संहिता के बार-बार उल्लंघन के लिए कड़ी कार्रवाई का सामना करना पड़ेगा. लोकसभा चुनाव और चार राज्यों के विधानसभा चुनावों के लिए आचार संहिता लागू होने से कुछ दिनों पहले यह एडवाइजरी जारी की गई है.


लोकसभा चुनाव से पहले निर्वाचन आयोग ने शुक्रवार (1 मार्च) को राजनीतिक दलों और उनके नेताओं से कहा कि वे जाति, धर्म और भाषा के आधार पर वोट मांगने से परहेज करें. इसके साथ ही वह भक्त और भगवान के बीच के संबंधों का उपहास नहीं उड़ाएं. मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने हाल में इस बात पर जोर दिया था कि राजनीतिक दलों को ऐसे नैतिक और सम्मानजनक राजनीतिक विमर्श को बढ़ावा देना चाहिए जो विभाजन के बजाय प्रेरित करता हो, व्यक्तिगत हमलों के जगह विचारों को बढ़ावा देता हो. चुनाव आयोग ने पार्टियों का चुनाव अभियान के स्तर को मुद्दों-आधारित बहस तक ले जाने का आह्वान किया. साथ ही कहा कि राजनीतिक दलों और उनके नेताओं को तथ्यात्मक आधार के बिना बयान नहीं देना चाहिए या मतदाताओं को गुमराह नहीं करना चाहिए.


चुनाव आयोग की पीसी
चुनाव आयोग की प्रेस वार्ता 2 मार्च को लखनऊ में होगी. इस प्रेस कॉफ्रेस में चुनाव आयोग के अधिकारी अपने दौरे का सार बताएंगे और साथ ही बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में किस तरह से संवेदनशील और अति संवेदनशील बूथों पर वोटिंग की व्यवस्था की जाएगी. दिव्यांगजनों के लिए किस तरह से मतदान की व्यवस्था होगी. थर्ड जेंडर को किस तरह से वोट देने में सुविधा प्रदान की जाएगी. सभी जिलों के डीएम-एसपी के साथ मीटिंग 2 मार्च को सुबह 9.30 बजे होगी. इसमें पुलिस कमिश्नर भी शामिल होंगे. इसके अलावी प्रवर्तन एजेंसियों,नारकोटिक्स, आयकर विभाग, , GST के अधिकारी और मुख्य सचिव के साथ भी बैठकें होंगी.


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