लखनऊ: खरीफ फसलों की कटाई के समय को नजदीक देखते हुए यूपी सरकार ने सभी जिलाधिकारियों को आवश्यक दिशानिर्देश दिए हैं. इसमें फसल कटाई अवधि के दौरान राजस्व कर्मियों को अन्य ड्यूटी में न लगाया जाए. 


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योगी सरकार का निर्देश
सभी जनपदों में कृषि, राजस्व एवं विकास विभाग के अधिकारियों को 15 प्रतिशत अनिवार्य निरीक्षण के लिए नामित किया जाए.  प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अंतर्गत इंपैनल्ड बीमा कंपनियों के प्रतिनिधियों द्वारा भी 30 प्रतिशत क्रॉप कटिंग प्रयोगों का अवलोकन कराने के निर्देश दिए गएय फसल कटाई के बाद पोर्टल पर कटाई प्रयोगों का परीक्षण कर ही उपज तौल अनुमोदित किया जाए.


फसल बीमा में लिए गए फैसले 
मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह के समक्ष हुए प्रस्तुतीकरण में बताया गया कि सीसीई एग्री एप के माध्यम से खरीफ 2022 से भारत सरकार के निर्देशानुसार आवश्यक रूप से 100 प्रतिशत क्राप कटिंग लागू है. फसल बीमा में ली गयी फसलें खरीफ - धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, मूँग, तिल, मूँगफली, सोयाबीन व अरहर  (10 फसलें) और रबी- गेहूं, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, अलसी व आलू (08 फसलें) सम्मिलित हैं.


प्रगति रिपोर्ट
सीसीई एग्री ऐप से क्राप कटिंग के लिए राजस्व परिषद यूपी से निर्देश जारी किए जा चुके हैं. रबी 2023-24 में 86.09% प्रयोग सीसीई एग्री ऐप से संपादित कराए गए. वहीं जीसीईएस ऐप पर रबी 2023-24 से लागू है. जीसीईएस में ली गयी फसलें -खरीफ धान, मक्का, बाजरा, ज्वार, उर्द, मूँग, तिल, मूँगफली, सोयाबीन व अरहर (10 फसलें) और रबी-गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, लाही-सरसों, अलसी व आलू (08 फसलें) शामिल हैं। रबी 2023-24 में 13,388 क्राप कटिंग प्रयोग नियोजित हुए, जबकि 88% क्राप कटिंग प्रयोग जीसीईएस ऐप से संपादित कराए गए. इसी तरह खरीफ 2024 में 13,654 प्रयोग नियोजित कराए गए.


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