डिजिटल अटेंडेंस पर शिक्षकों की बड़ी जीत, यूपी के प्राइमरी स्कूल टीचरों को सरकार ने दी बड़ी राहत

UP digital attendance order postponed: सूत्रों के मुताबिक डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को स्थगित किया गया है. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह से शिक्षक संघ ने मुलाकात की. मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने आदेश दिया है.

UP digital attendance order postponed: उत्तर प्रदेश शिक्षकों से जुड़ी बड़ी खबर है, सूत्रों के मुताबिक डिजिटल अटेंडेंस के आदेश को स्थगित किया गया है. सूत्रों के अनुसार मुख्य सचिव मनोज कुमार सिंह ने एक कमेटी बनाकर डिजिटल अटेंडेंस से जुड़ी समस्या का हल निकालने की बात कही है. मंगलवार को मुख्य सचिव से शिक्षक संघ ने मुलाकात की है. हालांकि इसे कितने समय के लिए स्थगित किया गया है, इसको लेकर स्पष्ट जानकारी नोटिफिकेशन जारी होने के बाद ही मिल पाएगी. 

क्या बोलीं महिला शिक्षक संघ अध्यक्ष?
यूपी महिला शिक्षक संघ की अध्यक्ष सुलोचना मौर्य ने बताया कि  डिजिटल अटेंडेटस सिस्टम को दो महीने के लिए स्थगित कर दिया गया है. आज इसको लेकर प्रमुख सचिव, महानिदेशक की अध्यक्षता में बैठक हुई है. इसमें मान्यता प्राप्त शैक्षिक संगठनों को बुलाया गया था. सभी ने अपनी मांगों को रखा है. इसके बाद मुख्य सचिव ने डिजटल अटेंडेस के आदेश पर दो महीने की रोक लगा दी है, इसके बाद एक कमेटी बनाकर बच्चों की शिक्षा और शिक्षकों के हित के लिए निर्णय लिया जाएगा. 

वहीं, राज्य कर्मचारी संघ के अध्यक्ष जेएन तिवारी ने बताया कि डिजिटल अटेंडेंस के आदेश का हम विरोध कर रहे हैं. विरोध का कारण यह नहीं है कि कर्मचारी समय से उपस्थित नहीं होना चाहता है. विरोध की वजह सिस्टम की खामियां हैं. 

आदेश के विरोध में उतरे शिक्षक
गौरतलब है कि डिजिटल अटेंडेंस को लेकर यूपी के प्राइमरी स्कूलों के शिक्षक विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं. अफसरों को स्कूल पहुंचकर ऑनलाइन हाजिरी लगवाने की जिम्मेदारी दी गई है, लेकिन ये फॉर्मूला भी काम करता नहीं दिख रहा है. शिक्षकों का कहना है कि गांव के स्कूलों में बरसात में पहुंचने में दिक्कत होती है, कई स्कूलों तक जाने के साधन नहीं हैं. क्रॉसिंग बंद, जाम, रूट डायवर्सन, भीड़, बारिश के चलते भी स्कूल पहुंचने में परेशानी होती है. 

सीएम योगी ने की थी बैठक
8 जुलाई को यूपी के सभी परिषदीय विद्यालयों में शिक्षकों की ऑनलाइन हाजिरी व रजिस्टरों के डिजिटलाइजेशन का आदेश जारी किया गया था. लेकिन शिक्षकों ने इसका विरोध करते हुए धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया. विभाग ने सख्ती दिखाते हुए 10 जुलाई को आठ व नौ जुलाई को ऑनलाइन हाजिरी ने भरने के कारण सामूहिक रूप से शिक्षकों का वेतन काटने का आदेश जारी किया, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ा. शिक्षा विभाग और शिक्षकों के बीच जारी गतिरोध को देखते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने बैठक बुलाई थी.