UP Cabinet decisions: यूपी के सरकारी गेस्टहाउस भी 5 स्टार होटल जैसे बनेंगे, कैबिनेट फैसले में निजी कंपनियों को देने की मंजूरी

up cabinet meeting: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में उत्तर प्रदेश कैबिनेट की बैठक हुई. यूपी कैबिनेट में आज यूपी के माध्यमिक स्कूलों की स्कॉलरशिप समेत 14 प्रस्ताव रखे गए. सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में यह कैबिनेट बैठक हुई.

लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट बैठक हुई. कैबिनेट में आए 14 प्रस्ताव में से 13 पारित हुए. इसमें सबसे महत्वपूर्ण प्रस्ताव में सरकारी पर्यटक अतिथि गृहों को निजी हाथों में सौंपने का फैसला शामिल है. राज्य पर्यटन विकास निगम के सरकारी पर्यटक आवास गृह (यानी सरकारी गेस्टहाउस) को निजी हाथों में 30 साल के लिए देने का प्रस्ताव है. निजी कंपनियां इन आवास गृहों का रखरखाव के साथ इनका संचालन करेंगी और सरकार को भी इससे आय होगी.पर्यटन मंत्री जयवीर सिंह ने बताया कि राज्य में कुल 87 ऐसे टूरिस्ट गेस्ट हाउस हैं, जिनमें से घाटे में चल रहे गेस्ट हाउस को निजी कंपनियों को सौंपा जाएगा. 

यूपी कैबिनेट में ये तीन बड़े प्रस्ताव को भी मंजूरी मिली. 
पर्यटकों के लिए सुविधाओं का विस्तार
राज्य पर्यटन निगम के गेस्टहाउस कॉन्‍ट्रैक्‍ट पर देशी व विदेशी पर्यटकों के लिए दिए जाएंगे. जिससे पर्यटकों को बेहतर आवासीय सुविधाएं मिल सके और पर्यटन को विशेष रूप से बढ़ावा मिल सके. 

छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि
संस्कृत विद्यालयों में छात्रवृत्ति की दरों में वृद्धि के प्रस्ताव पर भी मंजूरी लगा दी गयी. संस्कृत विद्यालयों में पढ़ने वाले छात्रों के लिए छात्रवृत्ति की दरों में इजाफा कर दिया गया है. इससे संस्कृत शिक्षा को प्रोत्साहन तो मिलेगा ही इसका साथ ही छात्रों को वित्तीय मदद भी मिल पाएगी. 

संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में छूट
कैबिनेट की बैठक में पारिवारिक संबंधियों के बीच संपत्ति की रजिस्ट्री को लेकर बड़ा फैसला लिया गया. संपत्ति की रजिस्ट्री पर स्टांप शुल्क में छूट दी जाएगी. इसके तहत  बंटवारा पत्र (विभाजन विलेख/पार्टीशन डीड) व समझौता पत्र (सेटलमेंट डीड) पर किसी भी तरह का स्टांप शुल्क नहीं लगेगा. केवल केवल 5 हजार रुपए मात्र ही इसमें खर्च आएगा. संपत्ति से जुड़े विवादों में आसानी आ सके और पारिवारिक सौहार्द बढ़ सकें इसके लिए यह निर्णय लिया गया है.

डाटा सेंटर संशोधन नीति को मंजूरी
आईटी और इलेक्ट्रॉनिक्स विभाग के प्रस्ताव के अंतर्गत “उत्तर प्रदेश डाटा सेंटर (प्रथम संशोधन) नीति-2021” पर मुहर लगी. निवेशकों को इसके तहत दो ग्रिड लाइनों द्वारा विद्युत आपूर्ति का फायदा मिल सकेंग.

पाइप पेयजल आपूर्ति के लिए रखरखाव नीति
पाइप पेयजल आपूर्ति की योजना के लिए ग्रामीण क्षेत्रों में संचालन और अनुरक्षण नीति-2024 को मंजूर किया गया. यह नीति पानी की नियमित आपूर्ति के साथ ही उसकी क्‍वालिटी को तय करेगी.

गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना
गंगा एक्सप्रेसवे परियोजना के लिए प्रदेश सरकार द्वारा वी.जी.एफ. (वायबिलिटी गेप फंडिंग) की पूरी धनराशि वहन किए जाने के प्रस्ताव को मंजूरी किया गया. 

आवास और शहरी नियोजन विभाग के प्रस्ताव
आवास और शहरी नियोजन विभाग के तहत अलग अलग विकास प्राधिकरणों के साथ ही स्थानीय निकायों के लिए अचल संपत्ति के ट्रांसफर पर 2 प्रतिशत एक्‍स्‍ट्रा स्टांप शुल्क की राशि के वितरण की प्रक्रिया को भी तय करने को लेकर शासनादेश में संशोधन को स्वीकार किया गया.

नए मेडिकल कॉलेजों का निर्माण
केंद्र से सहायता प्राप्‍त योजना के अंतर्गत, जिला अस्पताल, देवरिया को अपग्रेडिड टैक्‍स ऑटोनोमस राज्य चिकित्सा महाविद्यालय को बनाने के लिए 25 पुराने भवनों को तोड़े जाने के प्रस्ताव पर मुहर लगी. 

हवाई पट्टियों को लेकर फैसला
प्रदेश की अलग अलग हवाई पट्टियों पर तैनात कर्मचारियों के सदुपयोग करने के साथ ही नवनिर्मित हवाई पट्टियों पर कामकाज को और अच्छा करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

एक्‍स्‍ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज
राजकीय इण्टर कालेज/राजकीय हाईस्कूल की इस्तेमाल में न आने वाली भूमि पर एक्‍स्‍ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज करवाने के लिए विकास के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.

डिजिटल मीडिया नीति-2024
उत्तर प्रदेश डिजिटल मीडिया नीति-2024 पर मुहर लगी.  प्रदेश में डिजिटल मीडिया के विकास के साथ ही इसके रेगुलेशन पर काम करेगी.

औद्योगिक निवेश प्रोत्साहन नीति
प्रदेश में  केस-टू-केस आधार पर अल्ट्रा मेगा श्रेणी की औद्योगिक इकाइयों के लिए कस्टमाइज्ड प्रोत्साहन पैकेज स्‍पेशल परमिशन करने की प्रक्रिया को मंजूरी मिली. 

भूमि अधिग्रहण अधिनियम में संशोधन
Right to Fair Compensation and Transparency in Land Acquisition, Rehabilitation and Resettlement Act-2013 की धारा-10 (2) व धारा-10 (4) के अंतर्गत भूमि अधिग्रहण की अधिसूचित सीमा को जिला गौतमबुद्धनगर के लिए हल्‍का करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है.