Lucknow News: अनाथ बेसहारा बच्चों का सहारा बनेगी यूपी सरकार, आसरा देने के साथ भोजन-पढ़ाई पर खर्च करेगी 100 करोड़

Lucknow Hindi News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिला कल्याण विभाग द्वारा 10 नए बाल संरक्षण गृहों की स्थापना की जा रही है. आधुनिक सुविधाओं और प्रशिक्षित कर्मचारियों की सहायता से ये गृह बच्चों को सुरक्षित और संवेदनशील वातावरण प्रदान करेंगे.

Lucknow News: उत्तर प्रदेश सरकार ने निराश्रित बच्चों के लिए सुरक्षित और स्वस्थ वातावरण बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में महिला कल्याण विभाग ने प्रदेश के विभिन्न जनपदों में 10 नए बाल संरक्षण गृहों की स्थापना का निर्णय लिया है. यह योजना 'मुख्यमंत्री बाल आश्रय योजना' के अंतर्गत आती है और इसका उद्देश्य बच्चों को न केवल शरण देना बल्कि उनके सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करना है.

वाराणसी, गोरखपुर, लखनऊ, अयोध्या समेत 10 जिलों में बनेंगे नए बाल संरक्षण गृह
इस योजना के तहत प्रदेश के मथुरा, प्रयागराज, कानपुर नगर, आजमगढ़, झांसी, अमेठी, फिजाबाद, देवरिया, सुल्तानपुर, और ललितपुर में नए बाल संरक्षण गृहों की स्थापना की जाएगी. इन गृहों में 100-100 बच्चों की क्षमता होगी और इन्हें आधुनिक सुविधाओं से लैस किया जाएगा, ताकि बच्चे मानसिक, शारीरिक और भावनात्मक रूप से विकसित हो सकें.

इन संरक्षण गृहों में बच्चों को रहने की सुविधा के साथ-साथ शिक्षा, स्वास्थ्य देखभाल, मानसिक स्वास्थ्य सहायता और जीवन कौशल जैसी सेवाएं भी प्रदान की जाएंगी. यह पहल बच्चों को एक संरक्षित वातावरण प्रदान कर उन्हें समाज की मुख्यधारा से जोड़ने का प्रयास करेगी.

समाज में बदलाव लाने की दिशा में एक बड़ा कदम
सरकार ने इन गृहों के निर्माण और संचालन के लिए एक समर्पित बजट निर्धारित किया है. इन गृहों के संचालन में मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत केंद्र सरकार 60 प्रतिशत और राज्य सरकार 40 प्रतिशत का योगदान देगी. वित्तीय वर्ष 2024-25 में 100 करोड़ रुपये का बजट प्रावधान किया गया है, ताकि इन गृहों का निर्माण गुणवत्ता मानकों के अनुसार हो सके. इसके लिए योगी सरकार ने टेंडर प्रक्रिया के माध्यम से कंसल्टेंट्स का चयन भी किया है.

बाल अधिकारों की रक्षा में सीएम योगी का सशक्त प्रयास
मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का मानना है कि बच्चों के अधिकारों की रक्षा करना समाज की प्राथमिकता होनी चाहिए. इसलिए, इन बाल संरक्षण गृहों में विशेष रूप से प्रशिक्षित कर्मचारियों की नियुक्ति की जाएगी, जो बच्चों की सुरक्षा और उनके अधिकारों की रक्षा के प्रति संजीदा होंगे.