UP Police: यूपी पुलिसकर्मियों की सारी छुट्टी रद, होली-रमजान से लेकर लोकसभा चुनाव तक बड़ा फैसला
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UP Police: यूपी पुलिसकर्मियों की सारी छुट्टी रद, होली-रमजान से लेकर लोकसभा चुनाव तक बड़ा फैसला

UP Police holidays cancelled: उत्तर प्रदेश पुलिसकर्मियों की सारी छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. होली और रमजान के त्योहार से लेकर लोकसभा चुनाव के बीच ये बड़ा फैसला लिया गया है. 

UP Police Holidays Cancelled

UP Policemen holidays cancelled: उत्तर प्रदेश पुलिस के पुलिसकर्मियों और अफसरों की सारी छुट्टियां आगामी त्योहार और लोकसभा चुनाव को देखते हुए कैंसल कर दी गई हैं. होली के अलावा रमजान का त्योहार पड़ रहा है. संशोधित नागरिकता कानून लागू होने के बाद यूपी पुलिस अलर्ट पर है. इस बीच लोकसभा चुनाव का ऐलान भी एक-दो दिन में हो सकता है. इसको देखते हुए ये बड़ा फैसला लिया गया है. 

केंद्र सरकार के द्वारा समान नागरिकता संशोधन अधिनियम की नोटिफिकेशन जारी करने के बाद पूरे उत्तर प्रदेश में हाई अलर्ट जारी किया गया है. प्रदेश की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सभी पुलिसकर्मियों की छुट्टियां रद्द कर दी गई हैं. इसकी सूचना डीजीपी मुख्यालय ने जारी की है. मुख्यालय से सभी पुलिसकर्मियों को सतर्कता बढ़ाने के निर्देश दिए गए हैं. उत्तर प्रदेश में CAA की अधिसूचना जारी होने की आशंका के मद्देनजर 15 दिन पहले ही तैयारियां शुरू कर दी गई थी. पुलिस मुख्यालय के द्वारा सभी कमिश्नरेट और जिलों में पुलिसकर्मियों को दंगा आदि से निपटने का प्रशिक्षण देने के साथ उपकरणों से भी लैस किया जा रहा था. पिछली बार इसे लागू करने की कवायद के दौरान करीब डेढ़ दर्जन जिलों में हुए हिंसक प्रदर्शन में 20 लोगों की मौत की वजह से इस बार खास सतर्कता बरती जा रही है. 

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सोमवार 11 मार्च को गृह मंत्रालय के द्वारा सीएए को लेकर अधिसूचना जारी होने के बाद  उत्तर प्रदेश में डीजीपी मुख्यालय के निर्देश पर सभी कमिश्नरेट और जिलों में पुलिसकर्मियों के अवकाश निरस्त करने का आदेश भी जारी कर दिया गया. इस आदेश में छुट्टी पर गए पुलिसकर्मियों को तत्काल वापस बुलाने को कहा गया. छुट्टी कोई भी हो सभी को वापस नौकरी जॉइन करने के आदेश दिए गए हैं. तमाम संवेदनशील जिलों में तो एहतियात के तौर पर सुरक्षा बढ़ाने के साथ अवकाश पर गए पुलिसकर्मियों को सोमवार शाम छह बजे तक अपनी तैनाती के स्थान पर आमद करने का आदेश जारी कर दिया गया है. उन्हें केवल विषम परिस्थिति में उच्चाधिकारी की अनुमति से अवकाश मिल सकेगा. वहीं पुलिस अधिकारियों की मानें तो प्रदेश में करीब 3-4 हजार शरणार्थी रहते हैं. हालांकि यह संख्या अनुमानित है. 

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