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जन औषधि केंद्र कैसे खोलें महज 5 हजार रुपये में सब्सिडी के साथ शुरू करें कारोबार

आज कल खुद का व्‍यापार का चलन बढ़ा है. ऐसे में अगर आपभी अपना काम शुरू करना चाहते हैं तो बहुत कम बजट में अच्‍छे मुनाफे के साथ सरकार प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र खोलने का मौका दे रही है. इसके जरिए सस्‍ती कीमत पर दवाएं उपलब्‍ध करा कर अच्‍छी कमाई कर सकते हैं.

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र

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प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र

केंद्र सरकार की पहल पर शुरू की गई प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र में लोगों को सस्‍ती दरों में दवाएं मिलती हैं. 

कितना खर्च आएगा

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कितना खर्च आएगा

प्रधानमंत्री जन औषधि केंद्र शुरू करने में करीब 2.50 लाख रुपये का खर्च आता है. 

आवेदन की फीस

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आवेदन की फीस

इस तरह से पूरा खर्च सरकार खुद उठा रही है. इसमें आपकी जेब से सिर्फ आवेदन की फीस 5000 रुपये लगती है.  

तीन कैटेगरी बनाई गई है

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तीन कैटेगरी बनाई गई है

सरकार ने जेनेरिक मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए तीन तरह की कैटेगरी बनाई है.

पहली कैटेगरी

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पहली कैटेगरी

पहली कैटेगरी में काई भी व्यक्ति, बेरोजगार फार्मासिस्ट, डॉक्टर या रजिस्टर्ड मेडिकल प्रैक्टिशन स्टोर शुरू कर सकता है.

दूसरी कैटेगरी

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दूसरी कैटेगरी

दूसरी कैटेगरी में ट्रस्ट, एनजीओ, निजी हॉस्पिटल, सोसायटी, स्व सहायता समूह (सेल्फ हेल्प ग्रुप) को अवसर दिया जाता है. 

तीसरी कैटेगरी में क्‍या?

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तीसरी कैटेगरी में क्‍या?

तीसरी कैटेगरी में राज्य सरकारों की तरफ से नॉमिनेट की गई एजेंसीज होती हैं. 

कितनी जगह होनी चाहिए

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कितनी जगह होनी चाहिए

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए 120 स्‍क्‍वायर फीट एरिया की जगह की जरूरत होती है. 

900 दवाइयां दी जाती हैं

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900 दवाइयां दी जाती हैं

मेडिकल स्टोर शुरू करने के लिए सरकार की तरफ से 900 दवाइयां शुरुआत में उपलब्ध कराई जाती हैं. 

कैसे पाएं लाइसेंस

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कैसे पाएं लाइसेंस

प्रधानमंत्री जन औषधी केंद्र खोलने के लिए आपके पास रिटेल ड्रग सेल करने का लाइसेंस जन औषधि स्टोर के नाम से होना चाहिए.

 

ऐसे आवेदन करें

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ऐसे आवेदन करें

यदि आप जन औषधि केंद्र खोलना चाहते हैं तो आधिकारिक वेबसाइट http://janaushadhi.gov.in/ पर जाकर फार्म डाउनलोड करना होगा. 

ये दस्‍तावेज की जरूरत

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ये दस्‍तावेज की जरूरत

जन औषधि केंद्र खोलने के लिए आधार और पैन कार्ड की आवश्‍यकता पड़ती है. 

ऐसे होता है मुनाफा

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ऐसे होता है मुनाफा

जेनेरिक मेडिकल स्टोर के जरिए महीने में जितनी दवाइयों की बिक्री होगी, उसका 20 फीसदी कमीशन के रूप में मिलता है.