Coronavirus की दहशत: लखनऊ में प्रशासन ने मांस-मछली की बिक्री पर लगाई रोक
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Coronavirus की दहशत: लखनऊ में प्रशासन ने मांस-मछली की बिक्री पर लगाई रोक

कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी लखनऊ में खुले में मांस-मछली की बिक्री प्रतिबंधित कर दी गई है. लखनऊ जिलाधिकारी ने बताया कोरोना वायरस को फैलने से रोकने के लिए यह कदम उठाया गया है.

Coronavirus की दहशत: लखनऊ में प्रशासन ने मांस-मछली की बिक्री पर लगाई रोक

लखनऊ: चीन से फैले कोरोना वायरस ने अब भारत में पैर पसारने शुरू कर दिए हैं. देशभर में Coronavirus से संक्रमित मरीजों की संख्या 29 बताई गई है. जिसमें से 6 लोग आगरा के हैं. एहतियात के तौर पर देश के हवाई अड्डों पर हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है. वहीं प्रशासन की ओर से वायरस के रोकथाम के लिए कई अहम कदम उठाए जा रहे हैं. कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को देखते हुए राजधानी लखनऊ में खुले में मांस-मछली की बिक्री पर बैन लगा दिया गया है.

 लखनऊ जिलाधिकारी ने बताया कि बिना लाइसेंस के कोई भी मांस-मछली नहीं बेच पाएगा. कोरोना वायरस न फैले, इसे सुनिश्चित करने के लिए खुले में मीट, सेमी कूक्ड मीट और मछली की बिक्री पर बैन लगा है. साथ ही होटल और रेस्टोरेंट में साफ-सफाई और हाइजिन का ध्यान रखने के निर्देश दिए गए हैं.

स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से भी राज्यों को अलर्ट रहने के निर्देश 
स्वास्थ्य मंत्रालय ने कोरोना वायरस से निपटने के लिए राज्यों को अलर्ट पर रहने के लिए कहा है. गुरूवार को सदन में भी कोरोना वायरस पर चर्चा हुई. जहां केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री डॉ हर्षवर्धन ने बताया कि देश में कोरोना के 29 मामलों की पुष्टि हुई है. 6,11,176 यात्रियों की अलग-अलग जगह पर स्क्रीनिंग हुई है. वो खुद रोजाना स्थिति की समीक्षा कर रहे हैं. साथ ही मंत्रियों का एक ग्रुप भी स्थिति पर निगरानी रखे हुए है. कोरोना वायरस के मामलों की जांच के लिए 19 और लैब बनाई जा रही हैं.

विपक्ष ने की प्रचार और हेल्पलाइन नंबर जारी करने की मांग
कांग्रेस सांसद अधीर रंजन चौधरी ने सदन में कहा कि सरकार को ध्यान देना चाहिए कि कोरोना वायरस को लेकर अफवाह न फैले. सरकार एक हेल्पलाइन नंबर भी तैयार करे. वहीं, समाजवादी पार्टी के सासंद अखिलेश यादव ने सरकार से कोरोना वारयस को लेकर प्रचार करने की मांग की है. उन्होंने कहा कि ये गंभीर बीमारी है लोग इससे न डरें इसके लिए बीमारी का इतना प्रचार हो कि इसे रोका जाए. सरकार अलग से व्यवस्था करे.

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