Internship Scheme in Budget: यूपी की टॉप कंपनियों में मिलेगा इंटर्नशिप का मौका, बजट में बड़ा ऐलान

Internship Scheme in Budget 2024: मोदी 3.0 का पहला बजट पेश कर दिया गया है. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने युवाओं का बजट में ध्यान रखा है. बजट में एक करोड़ यूथ के लिए इंटर्नशिप की घोषणा की गई है.

Internship Scheme in Budget 2024: वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Finance Minister Nirmala Sitharaman) ने बजट में युवाओं के लिए एक बड़ा ऐलान किया है. इसके तहत देश की टॉप 500 कंपनियों में 1 करोड़ युवाओं को इंटर्नशिप देने का प्रस्ताव किया गया है. अंबानी-अडाणी से टाटा-बिरला जैसी कंपनियों में ये इंटर्नशिप मिलेगी.  इसमें प्रति माह 6 हजार रुपये का अलाउंस दिया जाएगा. इससे युवाओं को हाई लेवल की स्किल ट्रेनिंग का मौका मिलेगा और रोजगार के अच्छे अवसर उपलब्ध होंगे. इसके साथ उच्च शिक्षा में सस्ते एजुकेशन लोन के लिए युवाओं को ई वाउचर्स या ऑनलाइन कूपन उपलब्ध कराए जाएंगे. आईआईटी-एमबीबीएस के साथ अन्य बीटेक-एमटेक के अन्य हाई पाठ्यक्रमों के लिए भी ये शिक्षा ऋण मिल सकेगा.

इंटर्नशिप के साथ मिलेंगे छह हजार रुपये
जो युवा अपनी इंटर्नशिप पूरी कर लेते हैं उन्हें अलग से 6 हजार रुपये भी दिए जाएंगे. सरकार की इस योजना के तहत 5 साल में 1 करोड़ युवाओं को लाभ पहुंचेगा. इंटर्नशिप से इन युवाओं की स्किल में निखार आएगा और प्रतिभावान छात्रों को ये कंपनियां पक्की नौकरी भी दे सकती हैं. 

सस्ते लोन की पेशकश
आम बजट में देश की एक हजार आईटीआई को भी अपग्रेड करने की घोषणा की गई है. इसका सबसे बड़ा फायदा उत्तर प्रदेश को मिलेगा, जहां 71 से ज्यादा आईटीआई हैं. बजट में जहां शिक्षा शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. स्टार्टअप और कौशल विकास योजना के तहत भी बजट आवंटन बढ़ाया गया है. 

मॉडल स्‍किल लोन
स्‍टूडेंटस को मॉडल स्‍किल लोन देने की बात कही गई है. केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अपने बजट भाषण में कहा कि सरकार हर साल 1 लाख छात्रों को एजुकेशन लोन के लिए सीधे ई-वाउचर प्रदान करेगी, जिसमें लोन राशि पर 3 फीसदी की ब्याज सब्सिडी होगी. इसके अतिरिक्त वित्त वर्ष 2024-25 के आम बजट में शिक्षा, रोजगार और कौशल विकास के लिए 1.48 लाख करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है. नौकरीपेशा वर्ग को राहत देते हुए बजट में आयकर छूट बढ़ाई गई है. मानक कटौती को 50 हजार से बढ़ाकर 75 हजार किया गया है.