चित्रकूट में बोले PM मोदी- ''पहले बुंदेलखंड के लिए सिर्फ पैकेज घोषित होते थे, अब पाई-पाई मिलता है''
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चित्रकूट में बोले PM मोदी- ''पहले बुंदेलखंड के लिए सिर्फ पैकेज घोषित होते थे, अब पाई-पाई मिलता है''

विपक्षियों पर निशाना साधते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक बुंदेलखंड और किसानों के नाम पर हजारों करोड़ के पैकेज घोषित होते रहे लेकिन किसान की जेब तक कुछ नहीं पहुंचा.

चित्रकूट में बोले PM मोदी- ''पहले बुंदेलखंड के लिए सिर्फ पैकेज घोषित होते थे, अब पाई-पाई मिलता है''

चित्रकूट: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शनिवार को चित्रकूट के भरतकूप में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखी. साथ ही देशभर में 10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की शुरुआत की. इस दौरान जनसभा को संबोधित करते हुए पीएम मोदी ने कहा कि दशकों तक बुंदेलखंड और किसानों के नाम पर हजारों करोड़ के पैकेज घोषित हुए लेकिन किसान की जेब तक कुछ नहीं पहुंचा. लेकिन अब दिल्ली से निकलने वाली पाई-पाई उसके हकदार तक पहुंच रही है.

एक्सप्रेसवे रोजगार के अवसर लाएगा
बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की आधारशिला रखते हुए पीएम मोदी ने कहा, ''बुंदेलखंड को विकास के एक्सप्रेस-वे पर ले जाने वाला यह एक्सप्रेसवे इस क्षेत्र के जन जीवन को बदलने वाला सिद्ध होगा. करीब 15 हजार करोड़ रुपये की लागत से बनने वाला एक्सप्रेसवे रोजगार के कई अवसर लाएगा.'' बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के फायदे बताते हुए पीएम मोदी ने कहा कि पहले एक्सप्रेसवे महानगरों में देखने को मिलते थे, अब छोटे शहरों के लोग भी आधुनिक एक्सप्रेसवे का लाभ उठा पाएंगे. बजट में यूपी डिफेंस कॉरिडोर के लिए 3,700 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है और बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से यूपी डिफेंस कॉरिडोर को भी गति मिलेगी.

10,000 किसान उत्पादक संगठनों (एफपीओ) की शुरुआत
पीएम मोदी ने किसानों की आय बढ़ाने और किसानों को सशक्त करने के लिए 10 हजार FPO यानि किसान उत्पादक संगठन बनाने की योजना को भी लॉन्च किया. उन्होंने कहा कि किसान अब तक उत्पादक तो था ही, अब वो FPO के माध्यम से व्यापार भी करेगा. अब किसान फसल भी बोएगा और कुशल व्यापारी की तरह मोल-भाव करके अपनी उपज का सही दाम भी प्राप्त करेगा.

पीएम मोदी ने कहा कि देश में किसानों से जुड़ी जो नीतियां थीं, उन्हें हमारी सरकार ने निरंतर नई दिशा दी है. उन्हें किसानों की आय से जोड़ा है. सरकार द्वारा सुनिश्चित किया जा रहा है कि किसान की लागत घटे, उत्पादकता बढ़े और उपज के उचित दाम मिले. बीते 5 वर्षों में सरकार ने बीज से बाजार तक अनेक फैसले लिए हैं. MSP को डेढ़ गुना किया, सॉयल हेल्थ कार्ड बनवाए, यूरिया की 100% नीम कोटिंग करवाई, दशकों से अधूरी सिंचाई परियोजनाओं को भी पूरा किया.

किसान सम्मान निधि के तहत अब तक 50,000 करोड़ की राशि दी
पीएम मोदी ने बताया कि पीएम किसान सम्मान निधि द्वारा एक वर्ष में देश के करीब 8.5 करोड़ किसान परिवारों के बैंक खातें में सीधे 50,000 करोड़ से अधिक की राशि जमा हो चुकी है. चित्रकूट सहित पूरे यूपी के 2 करोड़ से ज्यादा किसान परिवारों के खाते में भी करीब 12 हजार करोड़ रुपए जमा हुए हैं. इस बार के बजट में भी अनेक महत्वपूर्ण फैसले लिए गए हैं, जिसका लाभ किसानों को होगा. किसान की आय बढ़ाने के लिए एक 16 सूत्रीय कार्यक्रम बनाया गया है.

पीएम किसान योजना के लाभार्थियों को पीएम जीवन ज्योति बीमा और पीएम जीवन सुरक्षा बीमा योजना से भी जोड़ा जा रहा है. इससे किसानों को मुश्किल समय में दो लाख रुपये तक की बीमा राशि सुनिश्चित हो जाएगी. हाल ही में सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित एक बड़ा फैसला लिया है. अब इस योजना से जुड़ना स्वैच्छिक कर दिया गया है. पहले बैंक से ऋण लेने वाले किसानों को इससे जुड़ना ही पड़ता था, लेकिन अब ये किसान की इच्छा पर निर्भर है.

बजट में किसानों की फसल सुरक्षित रखने के लिए व्यवस्था की गई 
सरकार गांवों में भंडारण के लिए आधुनिक भंडार गृह, पंचायत स्तर पर कोल्ड स्टोरेज, पशुओं के लिए उचित मात्रा में चारे के लिए व्यापक योजना बनाई है. सरकार ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट के विस्तार पर भी काम कर रही है. देश में 22,000 ग्रामीण हाटों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है. सरकार ग्रामीण रिटेल एग्रीकल्चर मार्केट के विस्तार पर भी काम कर रही है. देश में 22,000 ग्रामीण हाटों में जरूरी इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जा रहा है. आने वाले समय में ग्रामीण हाट, कृषि अर्थव्यवस्था के नए केंद्र बनेंगे.

पीएम मोदी ने बताया कि सरकार ने तय किया है कि आदिवासी क्षेत्रों और चित्रकूट जैसे देश के 100 से ज्यादा 'आकांक्षी जिलों' में FPOs को अधिक प्रोत्साहन दिया जाए, हर ब्लॉक में कम से कम एक FPO का गठन जरूर किया जाए.

जल जीवन मिशन का भी मिलेगा लाभ
बुंदेलखंड सहित पूरे भारत को जल जीवन मिशन का भी व्यापक लाभ मिलने वाला है. देश का एक-एक जन भारत को जलयुक्त और सूखा मुक्त करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है. आने वाले पांच साल में देश के लगभग 15 करोड़ परिवारों तक शुद्ध पीने का पानी पहुंचाने के संकल्प के लिए काम तेजी से शुरू हो चुका है.

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