अपनी इस योजना से किसानों की झोली भरेगी उत्तराखंड की त्रिवेंद्र रावत सरकार

देहरादून: कोरोना वायरस की वजह से लागू हुए लॉकडाउन ने किसानों की कमर तोड़कर रख दी है. इसीलिए उत्तराखंड की त्रिवेंद्र सिंह सरकार सीमांत क्षेत्रों में काम कर रहे 6.5 लाख किसानों के लिए मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना तैयार कर रही है. सरकार की कोशिश है कि किसानों को सस्ता कर्ज देकर उनके उत्पादन को बढ़ाया जाए.

किसानों को आर्थिक मदद देने की तैयारी
सहकारिता मंत्री धन सिंह रावत ने बताया कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के तहत जो भी लोन दिया जाएगा, उसमें 25% तक की सब्सिडी दी जाएगी. सीमांत क्षेत्रों के छोटे किसानों को बिना ब्याज के कर्ज दिया जा सकता है. इस योजना में परंपरागत फसलों की पैदावार के अलावा अब उत्तराखंड में कैश क्रॉप्स को बढ़ावा देने के लिए विभाग ने प्लान बनाया है.

फल उत्पादकों को भी मिलेगी राहत
सहकारिता मंत्री ने बताया कि फल उत्पादकों के लिए भी सहकारिता विभाग मिलकर काम कर रहा है. करीब 60 से 65000 फल उत्पादकों का समूह में बनाया गया है. पशुपालन को भी इसमें शामिल कर दूध की मांग को भी पूरा किया जाएगा. राज्य को केंद्र से करीब साढ़े तीन हजार करोड़ रुपए मिला है जिसे कॉपरेटिव के जरिए कैश क्रॉप्स के लिए इस्तेमाल किया जाएगा.