तो UP में कम से कम 2029 तक रहेगी योगी सरकार? वन नेशन वन इलेक्शन को सपा-बसपा ने दिया समर्थन

One Nation One Election kya hai: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली टीम ने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की जो रिपोर्ट तैयार की है, उसे केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है. इससे संबंधित विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है.

One Nation One Election News in Hindi: पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व वाली टीम ने पूरे देश में एक साथ चुनाव कराने की जो रिपोर्ट तैयार की है, उसे केंद्रीय कैबिनेट ने बुधवार को मंजूरी दे दी है. इससे संबंधित विधेयक को संसद के शीतकालीन सत्र में पेश किया जा सकता है. सूत्रों के अनुसार, केंद्र सरकार 2029 तक देश में लोकसभा के साथ सारे राज्यों के विधानसभा चुनाव करवा सकती है. इसके लिए मौजूदा सभी विधानसभाओं का कार्यकाल बढ़ाया जा सकता है. 

वन नेशन वन इलेक्शन पर बनी समिति ने करीब 190 दिन मंथन के बाद 14 मार्च 2024 को अपनी रिपोर्ट सौंप दी थी. इसमें देश में हर चार-पांच महीने में चुनाव कराने से विकास कार्यों में आ रहे अवरोधों का जिक्र था. 18626 पेज की इस रिपोर्ट में मौजूदा सभी विधानसभा का कार्यकाल लोकसभा चुनाव 2029 तक बढ़ाने की सिफारिश है. अगर ऐसा होता है तो उत्तर प्रदेश में फरवरी-मार्च 2027 में संभावित अगले विधानसभा चुनाव की जगह दो साल आगे 2029 में चुनाव होंगे. ऐसे में यूपी सरकार का कार्यकाल दो साल आगे बढ़ जाएगा. यह भाजपा के लिए फायदे का सौदा साबित हो सकती है. 

चुनाव के पहले बनी कोविंद समिति
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वतंत्रता दिवस पर अपने भाषण में एक देश एक चुनाव पर जोर दिया था. मोदी सरकार ने सितंबर 2023 में लोकसभा चुनाव के थोड़े वक्त पहले ही इसको लेकर समिति गठित की थी. इस समिति ने लोकसभा और विधानसभा चुनाव पहले की तरह एक साथ कराने की सिफारिश की है. साथ ही नगर निकाय चुनाव भी आम चुनाव के तुरंत बाद ही देश में कराने की पुरजोर वकालत की है. 

कोविंद समिति की बड़ी सिफारिशें

1.मौजूदा सभी राज्य विधानसभाओं का कार्यकाल लोकसभा चुनाव तक वर्ष 2029 तक बढ़ा दिया जाए.
2. अगर किसी दल को विधानसभा में बहुमत न मिले तो त्रिशंकु विधानसभा या फिर अविश्वास प्रस्ताव में कोई सरकार गिर जाए, तो उस राज्य की मौजूदा विधानसभा के बाकी बचे कार्यकाल के लिए ताजा चुनाव कराए जा सकते हैं.
3.वन नेशन वन इलेक्शन के तहत पहले चरण में में लोकसभा विधानसभा चुनाव एक साथ हो सकते हैं. फिर 100 दिनों के अंदर स्थानीय निकाय चुनाव कराए जा सकते हैं.
4. चुनाव आयोग लोकसभा के साथ विधानसभा और स्थानीय निकाय चुनावों के लिए राज्य चुनाव आयोग की सलाह से सिंगल वोटर लिस्ट और वोटर आई कार्ड तैयार कराएगा.
5. कोविंद समित ने ने एक देश एक चुनाव कराने के लिए जरूरी ईवीएम, सुरक्षाबल को लेकर योजना तैयार करने पर बल दिया है.

समाजवादी पार्टी करेगी समर्थन
सपा ने भी एक देश एक चुनाव का समर्थन करने का संकेत दिया है.वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा प्रवक्ता रविदास मेहरोत्रा ने कहा कि समाजवादी पार्टी भी इसके पक्ष में है. हम भी चाहते हैं कि वन नेशन वन इलेक्शन हों. पिछले 10 साल से बीजेपी केवल इसे पास कर रही है, लेकिन कुछ हकीकत में हुआ नहीं. विधानसभा और लोकसभा चुनाव एक साथ हों.

कांग्रेस का विरोध
कांग्रेस ने वन नेशन वन इलेक्शन का विरोध किया है. यूपी कांग्रेस प्रवक्ता अंशू अवस्थी ने कहा, बीजेपी की संविधान समाप्त करने की सोच अभी भी बनी हुई है.ये बिल संविधान विरोधी और देश के लोगों के अधिकारों को खत्म करने वाला है.राज्य और केंद्र के अधिकारों बीच जो संतुलन है, उसका हनन करने के लिए ये बिल है.जब चुनाव 5 सालों में एक बार होता है, उसके बाद इसकी कोई जरूरत नही थी.यह राज्यों के अधिकारों को समाप्त करने की साजिश है.हमारी पार्टी इसका विरोध करती है. भाजपा जरूरी मुद्दे महंगाई बेरोजगारी भ्रष्टाचार से ध्यान भटकाने का काम कर रही है.

बसपा ने भी किया समर्थन का ऐलान
बसपा प्रमुख मायावती ने भी देश में एक साथ चुनाव कराने की प्रणाली का समर्थन किया है. बसपा सुप्रीमो ने कहास देश में लोकसभा और विधानसभा के साथ स्थानीय निकाय का चुनाव एक साथ कराने वाले प्रस्ताव को मंजूरी पर बहुजन समाज पार्टी का रुख सकारात्मक है. देश और जनहित में ऐसा होता है तो उनकी पार्टी इसके समर्थन में है.

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