संभावना है कि इस बार राज्य सरकार अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने वाली है. यह बजट लगभग 5.80 लाख करोड़ का हो सकता है.
Trending Photos
लखनऊ: उत्तर प्रदेश बजट 2021-2022 कई नई योजनाओं से लबरेज नजर आने वाला है. माना जा रहा है कि इस बार का बजट चुनावी रंगों में रंगा होने वाला है. संभावना है कि इस बार विधानमंडल का बजट 15 फरवरी से 17 फरवरी के बीच पेश किया जाएगा. पंचायत चुनाव की प्रस्तावित अधिसूचना के मद्देनजर सत्र के ज्यादा लंबा होने की उम्मीद नहीं है.
ये भी पढ़ें: माफिया मुख्तार को UP लाने पर अमादा योगी सरकार, गाजीपुर पुलिस की टीम पंजाब रवाना
बता दें, योगी सरकार के बजट पर सबकी निगाहें टिकी हैं. उम्मीद है कि इस बार के बजट में एक्सप्रेस वे, एयरपोर्ट, सड़क, बिजली, जल जीवन मिशन, सिंचाई के साथ युवाओं पर फोकस किया जाएगा. मौजूदा सरकार के कार्यकाल के आखिरी बजट में किसानों के लिए कुछ खास करने पर विचार किया जा रहा है. साथ ही, बजट में गंगा नदी को लेकर नई योजना बनाने की तैयारी है. इस नई योजना के तहत गंगा किनारे पड़ने वाले गांवों में गंगा चबूतरा, खेल का मैदान समेत कई विकास कार्य शामिल हो सकते हैं. जानकारी के मुताबिक, इस योजना की मदद से गंगा की अविरलता पर सरकार का फोकस होगा.
ये भी पढ़ें: UP Panchayat Chunav 2021: जानिए- पंचायत चुनाव में कितना खर्च पाएंगे उम्मीदवार
हो सकता है अब तक का सबसे बड़ा बजट
संभावना है कि इस बार राज्य सरकार अब तक का सबसे बड़ा बजट पेश करने वाली है. यह बजट लगभग 5.80 लाख करोड़ का हो सकता है. बता दें, कोरोना महामारी की वजह से पैदा हुईं फाइनेंशियल दिक्कतों को देखते हुए बजट तैयार करने में जो अधिकतम तीन प्रतिशत घाटे का ग्राफ रखने का नियम था, उसमें थोड़ी ढील दी गई है. इस वजह से बजट का आकार अनुमानित खर्च से बड़ा हो सकता है.
ये भी पढ़ें: PM मोदी की राह पर भाजपा प्रदेश अध्यक्ष, चुनाव से पहले शुरू की 'अलाव पर चर्चा'
किसान, महिलाओं और युवाओं को मिल सकते हैं ये बड़े फायदे
बता दें, 2022 में उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव होने वाले हैं. इसका मतलब है कि बजट सभी वर्गों को राहत पहुंचाने के साथ ही सबको खुश करने वाला बनाया जा सकता है. बताया जा रहा है कि किसानों के लिए नई योजनाएं आ सकती हैं. इनसे किसानों को सब्सिडी देने और खेती से संबंधित सुविधाओं को बेहतर करने में मदद मिलेगी. दूसरी तरफ, प्रदेश सरकार महिलाओं के लिए भी नई योजनाएं लाने की तैयारी कर रही है. माना जा रहा है कि खास योजना के माध्यम से महिला मुखिया को कुछ नए अधिकार मिल सकते हैं. साथ ही, ऑनलाइन एजुकेशन के नए दौर को देखते हुए युवाओं और स्कूली बच्चों को ऑनलाइन शिक्षा के लिए लैपटॉप, टैबलेट या स्मार्ट फोन देने पर भी सरकार विचार कर रही है.
WATCH LIVE TV