UP News: यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने राजस्व मामलों में लापरवाही को लेकर 10 कमिश्नर औऱ सात जिलाधिकारियों से जवाब मांगा है. लापरवाह अफसरों को 60 दिन की मोहलत मांगी गई है.
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लखनऊ: उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बार फिर राजस्व वादों के निस्तारण में लेटलतीफी, लापरवाही, अनियमितता बरतने वाले अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अक्टूबर माह में राजस्व वादों के खराब निस्तारण पर प्रदेश के दस मंडलायुक्त और सात जिलाधिकारियों से जवाब तलब किया है। वहीं माना जा रहा है कि जवाब संतोषजनक जवाब न मिलने पर अधिकारियों के खिलाफ कड़ा एक्शन लिया जा सकता है.
इन जिलों के मंडलायुक्त और जिलाधिकारियों से जवाब तलब
अपर मुख्य सचिव राजस्व सुधीर गर्ग ने बताया कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश के विभिन्न राजस्व न्यायालयों में लम्बित राजस्व वादों के त्वरित और समयबद्ध निस्तारण के लिए 60 दिन का विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिये थे। साथ ही विशेष अभियान की हर मंगलवार को शासन स्तर पर समीक्षा करने के निर्देश दिये थे.
अक्टूबर की समीक्षा बैठक मेें पाया गया कि प्रदेश के दस मंडलायुक्त (वाराणसी, सहारनपुर, आजमगढ़, अलीगढ़, बस्ती, चित्रकूट धाम, आजमगढ़, अयोध्या, सहारनपुर, अलीगढ़) और सात जिलाधिकारी (बागपत, शामली, मुजफ्फरनगर, हापुड़, चित्रकूट, ललितपुर, अमरोहा) द्वारा राजस्व के लंबित और नये वादों के निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है। इस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर शासन ने लापरवाह अधिकारियों से जवाब तलब किया है. माना जा रहा है कि जवाब संतोषजनक न मिलने पर बड़ी कार्रवाई की जा सकती है।
वाराणसी मंडल में 82 मामलों का ही हुआ निस्तारण
अपर मुख्य सचिव राजस्व ने बताया कि प्रदेश के पांच मंडलों में लंबित मामलों के निस्तारण में लापरवाही बरती जा रही है. वाराणसी मंडल में चार राजस्व न्यायालय हैं, जहां पर 440 लंबित राजस्व वादों के सापेक्ष 82 वादों का ही निस्तारण किया गया। इसी तरह सहारनपुर मंडल में चार राजस्व न्यायालय हैं, जहां पर 280 लंबित राजस्व वादों के सापेक्ष 54 वादों का ही निस्तारण किया गया जबकि आजमगढ़ मंडल में पांच राजस्व न्यायालय हैं, जहां पर 481 लंबित मामलो में 126 वादों का ही निस्तारण किया गया.
अलीगढ़ मंडल में तीन राजस्व न्यायालय हैं, जहां पर 280 लंबित राजस्व वादों के सापेक्ष 83 वादों का ही निस्तारण किया गया जबकि बस्ती मंडल में तीन राजस्व न्यायालय हैं, जहां पर 280 लंबित राजस्व वादों के सापेक्ष 114 वादों का ही निस्तारण किया गया. नए दायर वादों के निस्तारण में खराब प्रदर्शन करने वाले पांच बॉटम मंडलों में चित्रकूट धाम, आजमगढ़, अयोध्या, सहारनपुर और अलीगढ़ शामिल हैं। इसी तरह राजस्व मामलों के निस्तारण में लारवाही पर सात जिलाधिकारियों को नोटिस थमायी गई है.
