Power Dues: प्रधानमंत्री मोदी ने पिछले 15 दिन में दूसरी बार रेवड़ी कल्चर से देश को चेताया है. पीएम मोदी ने बताया है कि देश की बिजली उत्पादन और वितरण करने वाली कंपनियों के 2.5 लाख करोड़ रुपये राज्यों के पास फंसे हुए हैं. देश की विद्युत वितरण कंपनियों का कुल घाटा साल 2020 में ही 5 लाख करोड़ पार कर चुका है. ऐसे में जानिए आपके राज्य का बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों पर कितना बकाया है?  


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क्या कहा PM मोदी ने  
प्रधानमंत्री मोदी ने कहा, "देश में बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों (GENCOs) का राज्यों पर बकाया एक लाख करोड़ से ज्यादा हो चुका है. इसके अलावा, राज्यों के कई विभागों को स्थानीय निकायों को बिजली वितरण करने वाली कंपनियां (DISCOMs) को करीब 60 हजार करोड़ से ज्यादा धनराशि चुकानी है. इसके साथ-साथ सरकार द्वारा सब्सिडी के तौर पर घोषित करीब 75 हजार करोड़ रुपये भी बिजली वितरण कंपनियों को समय से नहीं मिल रहे हैं."  


प्रधानमंत्री ने आगे सवाल उठाया कि देश के नागरिकों द्वारा बिजली का बिल ईमानदारी से चुकाने के बाद राज्य लगातार बकाया क्यों रखे हुए हैं? ये राजनीति नहीं, बल्कि राष्ट्रनीति और राष्ट्र निर्माण का मुद्दा है.  


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GENCO का DISCOM पर एक लाख करोड़ से ज्यादा बकाया, 6 साल में 6 गुना 
बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों (Generation Company) को आमतौर पर यानि GENCOs कहा जाता है. उपभोक्ताओं को बिजली देने वाली कंपनियों (Distribution Company) को हम DISCOMs के नाम से जानते हैं. पिछले कुछ सालों से बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों को बकाया 6 गुना बढ़ गया है. जुलाई 2017 में Genco का कुल बकाया 17038 करोड़ था जो कि इस साल जुलाई 2022 में 1,08,049 करोड़ हो चुका है.  


GENCO का कुल 50 फीसदी बकाया दक्षिण भारत के राज्यों से  
बिजली उत्पादन करने वाली कंपनियों का सबसे ज्यादा बकाया रखने वाले राज्यों में तमिलनाडू (25553 करोड़) पहले स्थान पर है, जहां GENCO के कुल बकाया का करीब 25 प्रतिशत है. इसके बाद इस सूची में महाराष्ट्र (19763 करोड़), तेलंगाना (19745 करोड़ ), आंध्र प्रदेश (11,683 करोड) और उत्तर प्रदेश ( 10,755 करोड़) का नाम आता है. 


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DISCOMs का कुल घाटा 5 लाख करोड़ के पार 
बिजली वितरण कंपनियों (DISCOMs) का कुल घाटा लगातार तेजी से बढ़ता जा रहा है. मार्च 2017 तक देश की सारी बिजली वितरण कंपनियों का कुल घाटा 4.44 लाख करोड़ था. मार्च 2020 तक आते आते ये बढ़कर 5.22 लाख करोड़ तक पहुंच गया है.  


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