Free Ration Scheme: क्या नए साल से बंद हो जाएगी मुफ्त राशन योजना या मिलता रहेगा अनाज ? केंद्रीय मंत्री ने कही ये बात
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Free Ration Scheme: क्या नए साल से बंद हो जाएगी मुफ्त राशन योजना या मिलता रहेगा अनाज ? केंद्रीय मंत्री ने कही ये बात

Free Ration Yojna (PMJKAY): प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना के जरिए हर महीने गरीबों को मुफ्त राशन केंद्र सरकार उपलब्ध करा रही है. योजना की मियाद 31 दिसंबर 2022 को खत्म हो रही है. क्या इसको आगे बढ़ाया जाएगाा, जानिए केंद्रीय मंत्री ने इस पर क्या कहा...

Free Ration Scheme: क्या नए साल से बंद हो जाएगी मुफ्त राशन योजना या मिलता रहेगा अनाज ? केंद्रीय मंत्री ने कही ये बात

Free Ration Scheme: कोरोनाकाल में केंद्र सरकार द्वारा प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना (PMGKAY) की शुरुआत की गई, जिसके जरिए गरीबों को हर महीने मुफ्त राशन मिल रहा है. अप्रैल 2022 में शुरू हुई इस योजना की मियाद की कई बार आगे बढ़ाया जा चुका है. आखिरी बार सितबंर 2022 में इसे तीन महीने लिए आगे बढ़ाया गया था, जिसकी अवधि 31 दिसंबर को खत्म हो रही है. क्या अब यह योजना आगे बढ़ाई जाएगी या इसको आगे बढ़ाया जाएगा, इसको लेकर बड़ा अपडेट सामने आया है. 

मुफ्त राशन वितरण पर खर्च हुए 1.80 लाख करोड़ रुपये
कृषि राज्यमंत्री करंदलाजे ने कहा कि पिछले 28 माह में सरकार ने पीएमजीकेएवाई योजना के तहत गरीबों को मुफ्त राशन वितरण पर 1.80 लाख करोड़ रुपये खर्च किए हैं.कोविड-19 के मामले आ रहे हैं, यह योजना दिसंबर तक के लिए है, योजना को आगे बढ़ाने का फैसला प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में मंत्रिमंडल द्वारा लिया जाएगा. मंत्रिमंडल की बैठक शुक्रवार को होने वाली है. उन्होंने सरकार के पास पर्याप्त खाद्यान्न भंडार होने की बात पर जोर देते हुए गुरुवार को यह जानकारी दी.

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गरीबों को हर महीने मुफ्त मिलता है पांच किलो गेहूं और चावल
कोरोना के दौरान देश में लगे लॉकडाउन के दौरान गरीबों की मदद के लिए पीएमजीकेएवाई की शुरुआत अप्रैल, 2020 में की गई थी. इस योजना के तहत 80 करोड़ गरीबों को हर महीने पांच किलो गेहूं और चावल मुफ्त दिया जाता है. इसके अलावा उन्होंने कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और पीएमजीकेएवाई जैसी कल्याणकारी योजनाओं के लिए खाद्यान्न की खरीद को सुचारू रूप से चल रही है. साथ ही पीडीएस को आधुनिक तकनीक के साथ उन्नत बनाने के लिए उठाए गए कदमों के बारे में भी बताया ताकि डीबीटी के माध्यम से सीधे किसानों से खरीदे गए अनाज के समर्थन मूल्य का भुगतान करने के साथ ही पीडीएस खाद्यान्न की बर्बादी और गड़बड़ियों को रोका जा सके. 

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