UP Shikshak Bharti : बुधवार को सैकड़ों की संख्या में छात्र लखनऊ स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पहुंचे और हंगामा करने लगे. छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस को बुला लिया गया. इसके बाद छात्रों को ईको गार्डन ले गई.
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11 "UP Shikshak Bharti : इंसाफ न मिला तो सड़कों पर उतरेंगे, 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में अभ्यर्थियों ने सरकार को दी चेतावनी")
UP Shikshak Bharti : 69 हजार सहायक शिक्षक भर्ती मामले में इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद मामला फिर गरमा गया है. आक्रोशित अभ्यर्थियों ने बुधवार को लखनऊ में बेसिक शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव किया. बड़ी संख्या में छात्रों को देखते हुए आवास के बाहर पुलिस बल तैनात कर दिया गया. हालांकि, बाद में पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को हिरासत में लेकर ईको गार्डन ले गई. अभ्यर्थी वहां भी प्रदर्शन कर रहे हैं.
न्याय न मिलने पर सड़कों पर उतरने की चेतावनी
बुधवार को सैकड़ों की संख्या में छात्र लखनऊ स्थित बेसिक शिक्षा मंत्री संदीप सिंह के आवास पहुंचे और हंगामा करने लगे. छात्रों के प्रदर्शन को देखते हुए पुलिस को बुला लिया गया. इसके बाद छात्रों को ईको गार्डन ले गई, प्रदर्शनकारी यहां भी हंगामा कर रहे हैं. अभ्यर्थियों का कहना है कि यूपी सरकार हाईकार्ट की डबल बेंच में जाकर सही तरीके से पैरवी करे. छात्रों का आरोप है कि सरकार के कमजोर रवैया का खामियाजा हम लोगों को भुगतना पड़ रहा है. छात्रों ने चेतावनी दी है कि अगर उन्हें न्याय नहीं मिला तो वह सड़कों पर उतरने को बाध्य होंगे.
आरक्षण कोटे के नियमों का पालन नहीं
बता दें कि हाईकोर्ट लखनऊ की पीठ ने 69 हजार सहायक भर्ती प्रक्रिया में आरक्षण कोटे का सही से अनुपालन नहीं किए जाने पर 1 जून 2020 को जारी सहायक अध्यापक के चयन से जुड़ी सूची को 3 माह में संशोधित करने को कहा था. साथ ही कोर्ट ने भर्ती परीक्षा के क्रम में आरक्षित वर्ग के अतिरिक्त 6800 अथ्यर्थियों की जारी चयन सूची को भी खारिज कर दिया था.
यह है पूरा मामला
बता दें कि 69 हजार शिक्षक भर्ती को लेकर लंबे सयम से विवाद चला आ रहा है. एक के बाद एक कई रिट हाईकोर्ट में दायर की गई. छात्रों का आरोप है कि 69 हजार शिक्षक भर्ती मामले में OBC आरक्षण के नियमों की अनदेखी की गई. आयोग के हस्तक्षेप के बाद सरकार ने माना कि इसमें चूक हुई है. बाद में इस वर्ग के 6800 अभ्यर्थियों की अलग से लिस्ट जारी करके सरकार ने भर्ती करने की भी बात कही. इस बीच पूरा मामला कोर्ट पहुंच गया. बीते सोमवार को हाई कोर्ट की लखनऊ बेंच ने निर्णय देते हुए 6800 अभ्यर्थियों की लिस्ट खारिज कर दी.
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