UP में आने वाले हैं 700 नई बैंक शाखाएं और 700 ATM, योगी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र से मंजूरी
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UP में आने वाले हैं 700 नई बैंक शाखाएं और 700 ATM, योगी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र से मंजूरी

प्रदेश में 19 हजार बैंक शाखाएं और लगभग इतने ही एटीएम हैं. बताया गया कि राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रति एक लाख जनसंख्या पर 14 बैंक शाखाएं होनी चाहिए लेकिन उप्र में यह संख्या अबतक मैच नहीं हो पाई है...

UP में आने वाले हैं 700 नई बैंक शाखाएं और 700 ATM, योगी सरकार के प्रस्ताव को केंद्र से मंजूरी

लखनऊ: उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2022 (UP Assembly Election 2022) से पहले राज्य में बैंकों की 700 नई ब्रांच (700 New Bank Branches) स्थापित की जा रही हैं. इसी के साथ 700 नए एटीएम (700 ATM) भी बढ़ाए जा रहे हैं. केंद्र सरकार ने इसके लिए मंजूरी दे दी है. यूपी सरकार के प्रस्ताव पर सेंट्रल गवर्नमेंट से वित्त राज्य मंत्री डॉ. भागवत कराड ने राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (एसएलबीसी) की विशेष बैठक में इसके लिए सहमति दी है. बताया जा रहा है कि अगले साल यानी 2022 में मार्च के अंत तक यह काम पूरा हो जाएगा.

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महानिदेशक संस्थागत वित्त ने प्रस्तुत किया था प्रस्ताव
बैठक में उत्तर प्रदेश सरकार की ओर से महानिदेशक संस्थागत वित्त शिव सिंह यादव ने केंद्रीय वित्त मंत्री को प्रदेश में 700 नई बैंक शाखाएं और इतने ही एटीएम की स्थापना का प्रस्ताव प्रस्तुत किया. बैठक में नई बैंक शाखाओं और एटीएम की स्थापना के लिए सार्वजनिक और निजी क्षेत्र के बैंकों के लक्ष्यवार आवंटन को भी स्वीकृति दी गई. 

एक लाख की आबादी पर होने चाहिए 14 बैंक
बता दें, प्रदेश में 19 हजार बैंक शाखाएं और लगभग इतने ही एटीएम हैं. बताया गया कि राष्ट्रीय मानक के अनुसार प्रति एक लाख जनसंख्या पर 14 बैंक शाखाएं होनी चाहिए लेकिन उप्र में यह संख्या अबतक मैच नहीं हो पाई है.

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डिजिटल भुगतान के लिए लोगों को किया जाए प्रेरित
गौरतलब है कि बीते 15 नवंबर को केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण (Nirmala Sitharaman) के साथ मुख्यमंत्रियों के वर्चुअल संवाद में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) ने उनसे प्रदेश की जनसंख्या के अनुपात में बैंक शाखाओं और एटीएम की संख्या बढ़ाने का अनुरोध किया था. बैठक में केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि जिन जनधन खाताधारकों को रूपे कार्ड (Rupay Card) नहीं दिये जा सके हैं, एक से सात दिसंबर तक अभियान चलाकर उन्हें ये कार्ड जारी किये जाएं और डिजिटल भुगतान (Digital Payment) के लिए प्रेरित किया जाए.

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