उत्तर प्रदेश सरकार के अंतिम पूर्ण कालिक बजट सत्र की तारीखो का ऐलान हो गया है. यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा जो 10 मार्च तक चलेगा. 18 फरवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरूआत होगी. 22 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा.
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पवन सेंगर/लखनऊ: उत्तर प्रदेश सरकार के अंतिम पूर्ण कालिक बजट सत्र की तारीखों का ऐलान हो गया है. यूपी विधानसभा का बजट सत्र 18 फरवरी से शुरू होगा जो 10 मार्च तक चलेगा. 18 फरवरी को राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ बजट सत्र की शुरूआत होगी. 22 फरवरी को विधानसभा में बजट पेश किया जाएगा.
18 फरवरी से शुरू होगा बजट सत्र
18 फरवरी से उत्तर प्रदेश में विधानमंडल का बजट सत्र (Budget Session) शुरू होगा. इससे पहले योगी सरकार ने सभी विधायकों (MLA) को अपना कोरोना टेस्ट कराने के निर्देश दिए हैं. विधायक और विधान परिषद सदस्यों को Covid-19 टेस्ट रिपोर्ट दिखाने के बाद ही विधान भवन में प्रवेश मिलेगा.
कोविड टेस्ट के बिना नहीं मिलेगी इंट्री
प्रमुख सचिव प्रदीप दुबे ने अपने आदेश में कहा, '18 फरवरी से शुरू होने वाले बजट सत्र को लेकर कोरोना जांच कराई जा रही है. विधानमंडल दल सदस्य 14 फरवरी से 17 फरवरी के बीच अपने जिले में कोविड-19 की जांच करा सकेंगे. इसके लिए सुविधा उपलब्ध कराई गई है. इसके अलावा सदस्य जिला के मुख्य चिकित्सा अधिकारी से संपर्क कर जांच करा सकेंगे. इसके साथ ही लखनऊ स्थित सरकारी आवासों और विधानसभा परिषद में भी जांच की सुविधा मिलेगी.
प्रमुख सचिव द्वारा जारी किए गए पत्र में यह बात साफ तौर पर कही गई है कि जो विधायक कोरोना की जांच नहीं कराएंगे वो सदन में भाग नहीं ले सकेंगे. कोविड टेस्ट को लेकर सभी जिलाधिकारियों और मुख्य चिकित्सा अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिए गए हैं.
योगी सरकार का पांचवां बजट
बता दें कि प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल के अभिभाषण के साथ यह बजट सत्र शुरू होगा. माना जा रहा है कि योगी सरकार 22 फरवरी को वित्तीय वर्ष 2021-22 के लिए अपना बजट पेश करेगी. गौरतलब है कि यह योगी सरकार का पांचवां और इस कार्यकाल का आखिरी पूर्ण बजट होगा.
पेपरलेस बजट की तैयारी
मोदी सरकार के बाद अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार बजट (UP Budget 2020-21) को पेपर लेस बनाने की पूरी तैयारी कर चुकी है. इस बात को ध्यान में रखते हुए सभी विधायकों को Apple का आइपैड (iPad) खरीदने के निर्देश दिए गए हैं. इसके लिए विधायकों को पत्र भेजा गया है, जिसमें उन्हें 50 हजार रुपये खर्च तक खर्च करने की छूट दी गई है.
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