UP News: औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए काश्तकारों से ली जाएगी जमीन, सरकार की ओर से 25 करोड़ रुपये हुए मंजूर
Advertisement
trendingNow0/india/up-uttarakhand/uputtarakhand2122536

UP News: औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए काश्तकारों से ली जाएगी जमीन, सरकार की ओर से 25 करोड़ रुपये हुए मंजूर

Sultanpur Industrial Corridor: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे ही औद्योगिक गलियारे के विकास के लिए किसानों से भूमि खरीद के संबंध में शासन से 3 अरब 79 करोड़ 65 लाख 95 हजार 600 रुपये की धनराशि मंजूर हो गई है. यूपी एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) से इसका अनुमोदन किया गया है.

Industrial corridor
सुलतानपुर: पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के किनारे ही अब औद्योगिक गलियारा विकसित किया जाएगा जिसके लिए किसानों से भूमि खरीद के संबंध में शासन की ओर से तीन अरब 79 करोड़ 65 लाख 95 हजार 600 रुपये की धनराशि को मंजूर कर दिया गया है. इसका अनुमोदन भी यूपी एक्सप्रेसवेज औद्योगिक विकास प्राधिकरण (यूपीडा) से हो गया है. इसके सापेक्ष 25 करोड़ रुपये की धनराशि हासिल की गई है. मंगलवार से भूमि का बैनामा भी जयसिंहपुर तहसील में शुरू कर दिया गया और अब तक एक बैनामा किया गया है. हर दिन इसकी मानिटरिंग की जाएगी. लट्ठहवा गांव के भूपेंद्र सिंह से 505 एअर जमीन हासिल की गई है. 
 
नोडल अधिकारी तहसीलदार
बैनामे की कार्रवाई का नोडल अधिकारी तहसीलदार जयसिंहपुर हृदय राम तिवारी को नियुक्त किया गया है. औद्योगिक गलियारे के लिए कारेबन पैकेज के तहत अन्तर्गत नौ गांवों की 338.994 हैक्टेयर जमीन को चुना गया गया है जिसमें 306.6650 हैक्टेयर जमीन निजी काश्तकारों की और 31.6010 हैक्टेयर जमीन ग्राम समाज की ली जाएगी. 
इसमें शामिल होने वाले गांवों के नाम है- 
अमिलिया सिकरा
कल्यानपुर, सबई
चिरानेडीह, चांदपुर
महमूदपुर सेमरी
लट्ठहवा, विशुनदासपुर
कारेबन
 
उद्यमियों को मिल पाएगी जमीन 
उद्योग लगाने की इच्छा रखने वाले उद्यमियों के लिए भी विकास के रास्ते खोले जाएंगे. दरअसर, उन्हें विकसित हो रहे औद्योगिक पार्क में ही इकाई लगाने किए भूमि मुहैया कराई जाएगी. बैनामे की प्रक्रिया जैसे ही पूरी होगी अधिग्रहीत जमीन पर मूलभूत सुविधाएं जैसे कि बिजली, रोड, पानी, नाली आदि की व्यवस्था विकसित की जाएगी. जिससे कि उद्यामियों को किसी भी तरह की दिक्कत न हो. वे अपना कारोबार अच्छे कर पाएं. इन भूमि के लिए यूपीडा से आवश्यक धनराशि अनुमोदित हो चुकी है. एक किस्त 25 करोड़ की मिलेगी. औद्योगिक गलियारा विकसित करने के लिए किसानों से खरीदी जाने वाली जमीन को लेकर शासन से तीन अरब 79 करोड़ 65 लाख 95 हजार 600 रुपये की धनराशि को मंजूर कर दिया गया.

Trending news