कैबिनेट बैठक में सबसे महत्वपूर्ण लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव पास हुआ है.
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11 "लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी.")
लखनऊ: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ (Yogi Adityanath) की अध्यक्षता में मंगलवार को कैबिनेट की अहम बैठक हुई. लोकभवन में आयोजित कैबिनेट बैठक में 7 महत्वपूर्ण प्रस्तावों पर मुहर लगी.
सबसे महत्वपूर्ण लखनऊ और गौतमबुद्धनगर में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव पास हुआ है. इस अवसर पर लोकभवन में पत्रकार वार्ता करते हुए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि उत्तर प्रदेश की पुलिस के लिए आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है. हमारी कैबिनेट ने प्रदेश की राजधानी लखनऊ और आर्थिक राजधानी गौतमबुद्धनगर (नोएडा) में पुलिस आयुक्त प्रणाली लागू करने का प्रस्ताव पास किया है.
पुलिस आयुक्त प्रणाली की व्यवस्था प्रदेश में पहली बार लागू की जा रही है. नवीन व्यवस्था में शामिल शहरों का शांति व कानून व्यवस्था, अपराध नियंत्रण, महिला अपराध नियंत्रण व यातायात प्रबंधन आदि पर प्रत्येक 6 माह में समीक्षा एवं नवीन व्यवस्था का मूल्यांकन किया जाएगा.
इन प्रस्तावों पर भी लगी मुहर
• गोरखपुर में सोनौली-नौतनवा-गोरखपुर-देवरिया-बलिया मार्ग (राज्य मार्ग संख्या-1) के चैनेज- 98.975 से चैनेज-125.00 तक (गोरखपुर शहर से देवरिया बॉर्डर तक) (लम्बाई 26.025 किमी.) मार्ग का 04 लेन में चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य की पुनरीक्षित लागत रुपये 25094.90 लाख के व्यय का प्रस्ताव कैबिनेट में पास.
• बरेली के विधानसभा क्षेत्र बरेली नगर में मिनी बाईपास पर केंद्रीय कारागार और नगर निगम की रिक्त भूमि को बस स्टेशन का निर्माण कराये जाने हेतु परिवहन विभाग को नि:शुल्क हस्तान्तरित किये जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास.
• निर्माणाधीन जिला कारागार, प्रयागराज को पूर्ण कराये जाने हेतु प्रस्तावित पुनरीक्षित लागत 200 करोड़ रुपये से अधिक का प्रस्ताव भी पास.
• प्रकरण पुलिस विभाग के पूर्व निर्मित जर्जर भवनों को निष्प्रयोज्य घोषित कर ध्वस्तीकरण कराये जाने का प्रस्ताव कैबिनेट में पास.
• जनपद उन्नाव में थाना कोतवाली सदर के अन्तर्गत दही पुलिस चौकी के उच्चीकृत कर नवीन मार्डन पुलिस थाना स्थापना हेतु यूपीएसआईडीसी से नि:शुल्क भूमि उपलब्ध कराने जाने के संबंध का प्रस्ताव कैबिनेट में पास.
• घाघरा नदी का नाम परिवर्तित कर राजस्व अभिलेखों में सरयू दर्ज किए जाने के संबंध का प्रस्ताव पर कैबिनेट में पास.
