निवेश के लिए योगी सरकार का एक और बड़ा कदम, सफल रहा तो मिलेगा 1.5 लाख को रोजगार

योगी सरकार ने यूपी में निवेश करने की इच्छुक फार्मा कंपनियों को 1 दर्जन से ज्यादा तरह की छूट देने का फैसला किया है. इसमें एसजीएसटी रिफंड से लेकर एयर कार्गो हैंडलिंग सब्सिडी व पेटेंट रजिस्ट्रेशन सब्सिडी तक शामिल है.

निवेश के लिए योगी सरकार का एक और बड़ा कदम, सफल रहा तो मिलेगा 1.5 लाख को रोजगार
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ. (File Photo)

लखनऊ: उत्तर प्रदेश में निवेश बढ़ाने को लेकर योगी सरकार ने कई बड़े फैसले लिए हैं और यह सिलसिला लगातार जारी है. अब राज्य सरकार ने यूपी में निवेश करने की इच्छुक फार्मा कंपनियों को 1 दर्जन से ज्यादा तरह की छूट देने का फैसला किया है. इसमें एसजीएसटी रिफंड से लेकर एयर कार्गो हैंडलिंग सब्सिडी व पेटेंट रजिस्ट्रेशन सब्सिडी तक शामिल है. मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने शुक्रवार को फार्मा कंपनियों के इस आकर्षक पैकेज प्रस्ताव को मंजूरी दे दी. अब प्रस्ताव केंद्र सरकार को भेजा जाएगा. 

फार्मा पैकेज में कंपनियों को मिलेंगी ये सुविधाएं
ब्याज में छूट, वास्तविक राजस्व की प्राप्ति के मुकाबले एसजीएसटी रिफंड, स्टांप ड्यूटी में छूट, रजिस्ट्रेशन चार्जेज, इलेक्ट्रिसिटी ड्यूटी, ईपीएफ की प्रतिपूर्ति, फ्रेट चार्जेज सब्सिडी, एयर कार्गो हैंडलिंग सब्सिडी, पेटेंट रजिस्ट्रेशन सब्सिडी, क्वालिटी सर्टिफिकेशन सब्सिडी, स्किल डवलपमेंट इन्सेंटिव व डीम्ड ओपन एक्सेज.

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अन्य राज्यों के मुकाबले अगर केंद्र को योगी सरकार का प्रस्ताव बेहतर लगा तो यूपी को बल्क ड्रग पार्क व मेडिकल डिवाइस पार्क परियोजना मिल जाएगी. यूपी में बेहतरीन मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर, वैज्ञानिक शोध संस्थाएं, फार्मेंसी संस्थाएं, कच्चा माल व अन्य सुविधाओं की उपलब्धता के चलते केंद्र से इन पार्कों की अनुमति मिलने की है संभावना. इससे पहले केंद्र ने दो डिफेंस कॉरिडोर्स में एक का तोहफा यूपी को दिया था.

बल्क ड्रग पार्क और मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की योजना
अगर यूपी को इन पार्कों के लिए मंजूरी मिलती है तो केंद्र सरकार दोनों परियोजनाओं के लिए एक-एक हजार करोड़ रुपए की सहायता देगी. यूपी में ललितपुर में 2000 एकड़ जमीन पर बल्क ड्रग पार्क व गौतमबुद्धनगर में मेडिकल डिवाइस पार्क बनाने की योगी सरकार की योजना है. केंद्र सरकार की हरी झंडी मिलते ही इस परियोजना पर काम शुरू हो जाएगा. यूपी सरकार दो साल पुरानी अपनी फार्मा नीति में बदलाव कर नई नीति लॉन्च करने की तैयारी भी कर रही है. इन पार्कों से राज्य में 40,000 करोड़ का निवेश आ सकता है और करीब 1.5 लाख लोगों को रोजगार मिल सकता है.

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कई विभाग इस तरह सहयोग देंगे
1. ऊर्जा विभाग दोनों पार्कों के लिए डीम्ड लाइसेंस का दर्जा देगा. साथ ही ललितपुर पार्क के लिए 61 करोड़ की लागत से ट्रांसमिशन लाइन बिछाएगा.

2. नागरिक उड्डयन विभाग ललितपुर में हवाई पट्टी के विकास का काम शुरू करेगा.

3. सिंचाई विभाग ललितपुर पार्क के लिए पहले तीन साल तक 5 एमएलडी पानी और उसके बाद चार सालों में 25 एमएलडी पानी उपलब्ध करवाएगा.

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