मेरा CM बनना `तय`, 17-18 मई को होगा शपथ ग्रहण: बीएस येदियुरप्‍पा

बेंगलुरू: पीएम नरेंद्र मोदी की एक मई की रैलियों में उमड़ी भीड़ से उत्‍साहित कर्नाटक में बीजेपी की तरफ से मुख्‍यमंत्री पद के दावेदार बीएस येदियुरप्‍पा ने दावा किया है कि अगली सरकार बीजेपी की ही बनेगी और उनका मुख्‍यमंत्री बनना तय है. इस पर किसी को संदेह नहीं होना चाहिए. इस बीच पीएम मोदी 3 मई को कलबुर्गी, बेल्लारी और बेंगलुरू में रैलियां करने फिर कर्नाटक पहुंच रहे हैं. वह अब यहां 15 के बजाय 21 चुनावी रैलियां करेंगे.

येदियुरप्पा ने इसके साथ ही कहा कि राज्य सचिवालय के विधान सौध में उनके शपथ ग्रहण समारोह को लेकर किसी को भ्रम नहीं होना चाहिए. शिवमोगा में बुधवार को पार्टी कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ''17 मई को गुरूवार है और 18 मई को शुक्रवार. हमें प्रधानमंत्री की सुविधा वाला समय देखना होगा. अन्य राज्यों के मुख्यमंत्री भी इस कार्यक्रम में भाग लेंगे.'' येदियुरप्पा ने उत्साहित कार्यकर्ताओं के बीच कहा, ''कर्नाटक का चुनाव परिणाम यूपी चुनाव परिणाम की पुनरावृत्ति होगा. इस पर कोई भ्रम नहीं है.''

राहुल की ‘15 मिनट की चुनौती’ से बीजेपी-कांग्रेस में घमासान छिड़ा
उधर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी की ‘15 मिनट की चुनौती’ की टिप्पणी के बाद कर्नाटक में भाजपा और कांग्रेस के बीच वाकयुद्ध छिड़ गया है. पीएम मोदी ने बुधवार को एक चुनावी रैली में राहुल पर कटाक्ष करते हुए उन्हें सिद्धारमैया सरकार की उपलब्धियों के बारे में कागज से पढ़े बिना 15 मिनट के लिए ''किसी भी भाषा में बोलने'' की चुनौती दी थी. पीएम मोदी की इस चुनौती पर मुख्यमंत्री ने पलटवार किया है.

सिद्धारमैया ने ट्विटर पर कहा, ''मैं आपको (मोदी) कर्नाटक की पूर्व बीएस येदियुरप्पा सरकार की उपलब्धियों के बारे में कागज से पढ़कर 15 मिनट तक बोलने की चुनौती देता हूं.'' राहुल ने हाल में कहा था कि यदि उन्हें भ्रष्टाचार समेत विभिन्न मुद्दों पर 15 मिनट के लिए उन्हें संसद में बोलने दिया जाता है तो प्रधानमंत्री 15 मिनट के लिए बैठ नहीं पाएंगे. राहुल के इस बयान पर पीएम मोदी ने यह प्रतिक्रिया दी थी.

सिद्धारमैया ने प्रधानमंत्री के उस दावे का भी खंडन किया कि कर्नाटक सरकार कृषि संकट के लिए "उदासीन" थी और फसल बीमा योजना को प्रभावी ढंग से लागू नहीं कर रही थी. उन्होंने एक अन्य ट्वीट में कहा, ''सर कर्नाटक सरकार ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत लागत का 50 प्रतिशत भुगतान किया. देश में केवल हमारी ही सरकार है जिसने किसानों के खाते में बीमा राशि का सीधे भुगतान करने के लिए आईटी को तैनात किया है. फसल बीमा भी पुरानी यूपीए योजना है.''

भारतीय जनता पार्टी की कर्नाटक किसान इकाई के कार्यकर्ताओं से ‘नरेंद्र मोदी एप’ के जरिये संवाद करते हुए पीएम मोदी ने दो मई को कहा, ''कर्नाटक से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से संबंधित शिकायतें मिल रही हैं. कर्नाटक सरकार उदासीन है. वह प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना से किसान को मिलने वाले फायदे के बारे में परवाह नहीं करती है.'' उल्‍लेखनीय है कि कर्नाटक में 12 मई को मतदान और 15 मई को मतगणना होगी.

(इनपुट: एजेंसी)