नई दिल्लीः लोकसभा चुनाव 2019 (Lok Sabha Elections 2019) के लिए बीजेपी ने आज अपना घोषणा पत्र (संकल्प पत्र) जारी किया. बीजेपी ने जनता से वादा किया है कि 2019 में एक बार फिर उनकी सरकार आने पर देश के सभी किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) का लाभ मिलेगा. संकल्प पत्र जारी करते हुए बीजेपी नेता और केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि संकल्प पत्र में छोटे तथा खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन योजना का उल्लेख किया गया है. राजनाथ सिंह ने कहा कि कृषि क्षेत्र में उत्पादकता बढ़ाने के लिए 25 लाख करोड़ रुपये का निवेश किया जाएगा. 


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बता दें कि आम चुनावों से ठीक पहले पेश किए गए अंतरिम बजट में मोदी सरकार ने मध्यम वर्ग, किसानों और मजदूरों के लिए लोक लुभावन घोषणाएं की थी. सरकार ने इस दौरान 2 हेक्टेयर तक की जोत वाले किसानों को साल में 6,000 रुपये का नकद समर्थन देने की बात कही थी. इस योजना के तहत किसानों को पहली किश्त जा भी चुकी है. 


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मोदी सरकार ने इस बार चुनाव में जाने से पहले अपने संकल्प पत्र में सभी किसानों को इस योजना में लाने की बात कही है. बीजेपी का दावा है कि अगर 2019 में उनकी सरकार वापस बनी तो सभी किसानों में साल में 6 हजार रुपये, 2-2 हजार की 3 किश्तों में मिलेंगे. 


इसके अलाव राजनाथ सिंह ने कहा ‘‘संकल्प पत्र में छोटे तथा खेतिहर किसानों की सामाजिक सुरक्षा के लिए 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना का उल्लेख किया गया है.’’ उन्होंने कहा कि इसमें छोटे दुकानदारों को भी 60 वर्ष की उम्र के बाद पेंशन की योजना का उल्लेख किया गया है. उन्होंने कहा कि भारत वर्ष 2025 तक 5 लाख करोड़ डॉलर और वर्ष 2032 तक 10 लाख करोड़ डॉलर की अर्थव्यवस्था बनेगा.


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सिंह ने कहा कि संकल्प पत्र में क्षेत्र में 100 लाख करोड़ रुपए का पूंजीगत निवेश और सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्योगों के लिए 1 लाख करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी योजना का उल्लेख किया गया है. सिंह ने कहा कि सरकार राष्ट्रवाद के प्रति पूरी प्रतिबद्धता से आगे बढ़ेगी. समान नागरिक संहिता के पक्ष में हम थे, हैं और रहेंगे.


गौरतलब है कि वित्तमंत्री पीयूष गोयल ने संसद में 2019-20 का अंतरिम बजट पेश करते हुए कहा था कि प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi) योजना एक दिसंबर, 2018 से प्रभावी हुई. योजना के तहत पहली राशि किसानों को 2,000 रुपये मार्च तक के लिए प्रदान की जाती है. पहले इस योजना में भूमिहीन किसानों को शामिल नहीं किया गया था.