नई दिल्ली: देश में 2019 का लोकसभा चुनाव अप्रैल-मई में हो रहा है. 2014 में देश के उत्तर-पूर्व में स्थित असम में मोदी लहर में यहां के 14 में से 7 लोकसभा सीटें जीतने वाली बीजेपी की डगर इस बार के लोकसभा चुनाव के दौरान काफी मुश्किल दिख रही है.


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जोरहट लोकसभा सीट का चुनावी इतिहास 
असम के जोरहट लोकसभा सीट (Jorhat Parliamentary Constituency) पर 2014 के चुनाव के दौरान बीजेपी के कामाख्या प्रसाद तासा और कांग्रेस के बिजॉय कृष्ण हांडिक के बीच रहा था. इस चुनाव में बीजेपी के प्रत्याशी ने कांग्रेस उम्मीदवार को 1,02,420 मतों से मात दी थी. जहां बीजेपी के विजेता उम्मीदवार को इस चुनाव में 4,56,420 वोट मिले थे. वहीं, कांग्रेस उम्मीदवार को 3,54,000 वोट मिला था. जबकि तीसरे स्थान पर रहे असम गण परिषद् के उम्मीदवार अनुप फुकन को 46,626 वोट मिला था.


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वहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ रहे बिजॉय कृष्ण हांडिक ने बीजेपी के उम्मीदवार कामाख्या ताशा को 71,914 मतों से मात दी थी. इस चुनाव में कांग्रेस के विजेता उम्मीदवार को 3,62,320 वोट मिला था. जबकि उनके निकटतम प्रतिद्वंदी बीजेपी उम्मीदवार को 2,90,406 वोट मिला था. वहीं, इस चुनाव के दौरान तीसरे स्थान पर रहे सीपीआई प्रत्याशी 74185 मत मिला था.


देश के उत्तर-पूर्व (North-east) में स्थित राज्य असम में भारतीय जनता पार्टी (BJP)की सरकार है. यहां से लोकसभा चुनाव 2014 (loksabha election 2014) के दौरान राज्य की 14 संसदीय सीटों में से बीजेपी ने 7 सीटों पर जीत दर्ज की थी. इसके अलावा कांग्रेस (Congress) के खाते में 3 जबकि आल इंडिया यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट(Aiudf)ने 4 सीटें जीती थी. वहीं, 2009 के लोकसभा चुनाव के दौरान यहां से कांग्रेस ने 7, बीजेपी ने 4 जबकि अन्य ने 9 लोकसभा सीटों पर जीत दर्ज की थी. जिसमें, 1 सीट असम गण परिषद (AGP) और 1 सीट बोडोलैंड पीपल्स फ्रंट (BDF) ने जीता था. 


आपको बता दें कि, 2014 के लोकसभा चुनाव के दौरान मोदी लहर के प्रभाव के कारण असम के लोगों ने बीजेपी नीत गठबंधन को 7 सीटें दी थी. लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव के पहले बीजेपी-आसु (Aasu) के बीच चल रहा विवाद, बीजेपी के नेताओं से उनकी नाराजगी का राज्य के चुनाव परिणाम पर नकारात्मक प्रभाव हो सकता है. 


इसके अलावा 2019 के लोकसभा चुनाव के दौरान नेशनल वोर्टस रजिस्टर, नागरिकता के कानून में बदलाव (amedment in citizenship bill) के अलावा असम अकार्ड (Assam Accord) को लागू करना एक बड़ा मुद्दा है.