Pakistan News:  पाकिस्तान सरकार आज बजट पेश करने जा रही है. आर्थिक तंग से जूझ रहे देश के लोग इस बजट को खासी उम्मीदों से देख रहे हैं. आम चुनाव से पहले यह बजट आ रहा है इसलिए माना जा रहा है कि जनता को राहत देने वाली घोषणाएं की जा सकती हैं. हालांकि आईएमएफ की शर्तों की वजह से ऐसा होना मुश्किल माना जा रहा है. पाकिस्तान में अक्टूबर में आम चुनाव होने की संभावना है.


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क्या आप जानते हैं पाकिस्तान का बजट कौन बनाता है? कौन तय करता है कि किस मद में कितना पैसा आवंटित किया जाएगा? कौन तय करता है कि कितना टैक्स लगाया जाएगा? कौन तय करता है कि कौन सी नई विकास योजनाएं शुरू की जाएंगी और कौन सी बंद कर दी जाएंगी? हम आपको एक-एक सवाल का जवाब देंगे:-


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पाकिस्तान में बजट प्रक्रिया में आमतौर पर छह चरण होते हैं:-


1-पहला चरण वह है जहां राष्ट्रीय और संबंधित प्रांतीय कैबिनेट बजट प्राथमिकताओं, नीतियों और पहलों को निर्धारित करते हैं.


2-दूसरा चरण बजट तैयार करना है, जहां खर्च करने वाले विभाग व्यय और प्राप्तियों के अपने अनुमान तैयार करते हैं और प्रस्तुत करते हैं, और वित्त मंत्रालय इन अनुमानों की समीक्षा करता है और उन्हें समेकित करता है.


3-तीसरा चरण प्राधिकरण है, जिसमें विधानसभा के समक्ष वार्षिक बजट विवरण (एबीएस) जमा करना शामिल है. इसमें दो उप-चरण होते हैं: विधानसभा द्वारा बहस और चर्चा के बाद अनुमोदन, और प्रधानमंत्री और संबंधित प्रांतीय विधानसभाओं के मुख्यमंत्रियों द्वारा प्रमाणीकरण. स्वीकृत बजट को 'अधिकृत व्यय की अनुसूची' (SAE) के रूप में संदर्भित किया जाता है, जिसे बाद में राष्ट्रपति/राज्यपाल को सहमति के लिए प्रस्तुत किया जाता है.


4-चौथा चरण निष्पादन है. यहीं पर वित्त मंत्रालय खर्च करने वाले मंत्रालयों, प्रशासनिक विभागों और संबंधित महालेखाकारों के कार्यालयों को बजट की सूचना देता है. खर्च करने वाले विभाग अब अपनी नियोजित गतिविधियों को अंजाम दे सकते हैं और अधिकृत सीमा के भीतर खर्च कर सकते हैं.


5-पांचवां चरण रिपोर्टिंग और निगरानी है, जहां पूरे वित्तीय वर्ष में बजट आवंटन के खिलाफ प्रगति की निगरानी की सुविधा के लिए खर्च करने वाले विभागों द्वारा वास्तविक व्यय/राजस्व दर्ज और रिपोर्ट किया जाता है. व्यय महालेखाकार के कार्यालय द्वारा दर्ज किया गया है.


6-अंतिम चरण आवधिक समीक्षा है, जिसमें वित्तीय प्रदर्शन की समीक्षा और खर्च करने वाले विभागों द्वारा नीतिगत उद्देश्यों की प्राप्ति शामिल है. इसमें महालेखापरीक्षक के कार्यालय के साथ-साथ लोक लेखा समिति द्वारा लेखापरीक्षा समीक्षा भी शामिल है. राष्ट्रीय और संबंधित प्रांतीय विधानसभाओं की स्थायी समितियां भी अपने अधिकार क्षेत्र के तहत मंत्रालयों के व्यय की समीक्षा करने के लिए अधिकृत हैं.


वार्षिक बजट विवरण (Annual Budget Statement - ABS)
इस पूरी प्रक्रिया में एक प्रमुख दस्तावेज एबीएस है. यह अगले वित्तीय वर्ष के लिए एक वित्तीय योजना प्रदान करता है. यह प्रभारित व्यय" और "मतदान किए गए व्यय" को पूरा करने के लिए आवश्यक रकम को अलग-अलग दिखाता है. विवरण में - प्राप्तियां,  व्यय,  मांग-वार सारांश ['प्रभारित' और 'प्रभारित के अलावा अन्य' व्यय में अलग-अलग होते हैं], और बजट अनुमानों का वस्तु-वार वर्गीकरण (उदाहरण के लिए, वेतन और भत्ते, परिचालन व्यय आदि दिखाते हुए) शामिल होते हैं.


ABS की प्रस्तुति के बाद, नेशनल असेंबली (NA) कुछ दिनों के लिए बयान पर बहस करती है, और फिर उस पर एक सामान्य चर्चा होती है. NA तब आगे की समीक्षा और चर्चा के लिए वित्त, राजस्व और आर्थिक मामलों की स्थायी समिति को बयान भेजता है. समिति अपनी सिफारिशें NA को प्रस्तुत करती है, जो तब वित्त विधेयक पारित करती है, जो एबीएस का एक हिस्सा है.


वित्त विधेयक को तब सीनेट में प्रस्तुत किया जाता है, जहां विधेयक की समीक्षा और इस पर बहस होती है. सीनेट बिल में बदलाव का सुझाव दे सकती है, और यदि कोई बदलाव किया जाता है, तो बिल अनुमोदन के लिए NA के पास वापस चला जाता है. यदि  NA सीनेट द्वारा सुझाए गए परिवर्तनों को मंजूरी दे देती है, तो विधेयक को पाकिस्तान के राष्ट्रपति के पास सहमति के लिए भेजा जाता है. एक बार जब राष्ट्रपति वित्त विधेयक पर हस्ताक्षर कर देते हैं, तो यह कानून बन जाता है और बजट लागू हो जाता है.