प्रमाणपत्र दिखाएं, वरना..., अमेरिकी संसद में पेश हुए ऐसा विधेयक, पाकिस्तान की निकल जाएगी कचूमर

US lawmaker: अमेरिका में एक ऐसा बिल पेश हुआ है, इस बिल में ऐसी मांग की गई है, अगर यह लागू हो गया तो पाकिस्तान और भी कंगाल हो जाएगा. जानें पूरी बात. आखिर कौन सा प्रमाणपत्र दिखाने की बात हो रही है.

Pakistan America Non NATO: अमेरिका ने पाकिस्तान को एक गैर-नाटो सदस्य की मान्यता दे रखी है. लेकिन अब इसे खत्म करने के लिए अमेरिकी संसद में एक विधेयक पेश किया गया है. हालांकि ऐसे विधेयक जल्दी पास नहीं हो पाते, लेकिन पाकिस्तान के प्रति यह सांसदों की नाराजगी का एक प्रतीक है.

पाकिस्तान का प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म हो
रिपब्लिकन पार्टी के एक प्रभावशाली सांसद ने एक बार फिर अमेरिकी संसद के निचले सदन प्रतिनिधि सभा में एक विधेयक पेश किया है, जिसमें पाकिस्तान का प्रमुख गैर-नाटो सहयोगी देश का दर्जा खत्म करने का प्रस्ताव रखा गया है. संसद सदस्य और प्रतिनिधि सभा की न्यायिक समिति की अपराध एवं संघीय सरकार निगरानी उपसमिति के अध्यक्ष एंडी बिग्स ने यह विधेयक पेश किया है, जिसमें कहा गया है कि अगर पाकिस्तान अपने यहां हक्कानी नेटवर्क पर सैन्य कार्रवाई जारी रखता है, तो ही राष्ट्रपति को इस संबंध में प्रमाणपत्र जारी करना चाहिए.

प्रमाणपत्र जारी करें
विधेयक में कहा गया है कि यदि राष्ट्रपति प्रमाणपत्र जारी करते हैं तो उसमें यह बताया जाना चाहिए कि पाकिस्तान ने हक्कानी नेटवर्क को पाकिस्तान को सुरक्षित पनाहगाह के रूप में इस्तेमाल करने से रोकने के लिए अपनी प्रतिबद्धता प्रदर्शित करने को लेकर कदम उठाए हैं. साथ ही प्रमाणपत्र में यह भी बताया जाना चाहिए कि पाकिस्तान अफगान-पाक सीमा पर हक्कानी नेटवर्क जैसे आतंकी संगठन के सदस्यों की आवाजाही पर रोक लगाने के लिए अफगान सरकार के साथ सक्रिय रूप से समन्वय करता है.  बिग्स ने जनवरी 2019 में अमेरिकी प्रतिनिधि सभा में पहली बार यह विधेयक पेश किया था. इसके बाद कई बार यह विधेयक पेश किया जा चुका है. हालांकि यह विधेयक आगे नहीं बढ़ पाया है.

ISI की अहम शाखा मानी जाती है हक्कानी नेटवर्क
अमेरिका में कई लोग हक्कानी नेटवर्क को ISI की अहम शाखा मानते हैं. यह विधेयक अमेरिकी राष्ट्रपति से इस बात का प्रमाण भी चाहता है कि पाकिस्तान अफगानिस्तान-पाकिस्तान सीमा के पास हक्कानी नेटवर्क जैसे संगठनों के आतंकवादियों की गतिविधियों को प्रतिबंधित करने के लिए अफगानिस्तान के साथ सक्रिय रूप से समन्वय करता है. इनपुट भाषा से भी