लुधियाना के उस किसान से मिलिए, जिसने खरीद ली थी पूरी स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस ट्रेन

देश की 1.4 बिलियन आबादी के बीच अनगिनत यात्रियों ने रेल नेटवर्क को यूज किया है, लेकिन पूरी ट्रेन का स्वामित्व होना एक दुर्लभ घटना है. एक मजाकिया मोड़ में, कई स्थानीय लोगों ने मजाकिया ढंग से सुझाव दिया कि संपूर्ण सिंह ने व्यक्तिगत रूप से ट्रेन खरीदी होगी.

पेशे से किसान संपूर्ण सिंह ने ट्रेन के स्वामित्व का दावा करने वाले भारत के कुछ व्यक्तियों में से एक के रूप में सुर्खियों में अप्रत्याशित स्थान हासिल किया है. एक कानूनी फैसले ने अनजाने में अमृतसर जाने वाली स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का राजस्व कटाना से संपूर्ण सिंह को सौंप दिया, जिससे वह ट्रेन के अपरंपरागत मालिक बन गए. घटनाओं का यह अनोखा क्रम साल 2007 का है, जब लुधियाना-चंडीगढ़ रेल ट्रैक का निर्माण कार्य चल रहा था. इस अवधि के दौरान रेलवे अधिकारियों ने संपूर्ण सिंह की जमीन को अधिग्रहण कर लिया, और उन्हें 25 लाख रुपये प्रति एकड़ की दर से मुआवजा दिया.

दिलचस्प बात यह है कि पड़ोसी गांव की जमीन के लिए प्रति एकड़ 71 लाख रुपये का काफी अधिक मुआवजा मिला. मुआवजे में इस भारी असमानता ने संपूर्ण सिंह को असंगतता के पीछे के तर्क पर सवाल उठाने के लिए प्रेरित किया. उनकी पूछताछ ने उन्हें अदालतों का दरवाजा खटखटाने के लिए प्रेरित किया. कानूनी कार्यवाही के परिणामस्वरूप अदालत ने शुरू में उनका मुआवजा 50 लाख रुपये प्रति एकड़ तक बढ़ा दिया, और बाद में यह आंकड़ा 1.7 करोड़ रुपये प्रति एकड़ से अधिक हो गया.

कानूनी लड़ाई 2012 में शुरू हुई, जब अदालत ने उत्तर रेलवे को 2015 तक भुगतान पूरा करने का आदेश दिया. हालांकि, निर्दिष्ट तिथि तक रेलवे ने संपूर्ण सिंह को लगभग 42 लाख रुपये ही वितरित किए थे, जिससे काफी घाटा हुआ. इस कमी के कारण जिला एवं सत्र न्यायाधीश जसपाल वर्मा ने कार्रवाई शुरू कर दी, जिन्होंने लुधियाना स्टेशन को कुर्क कर लिया और दिल्ली-अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस का स्वामित्व संपूर्ण सिंह को हस्तांतरित कर दिया.

एक संक्षिप्त अवधि के लिए, संपूर्ण सिंह ने खुद को दिल्ली-अमृतसर स्वर्ण शताब्दी एक्सप्रेस के मालिक के रूप में एक असाधारण स्थिति में पाया. लुधियाना सेक्शन इंजीनियर के त्वरित हस्तक्षेप और अदालती निगरानी की सहायता से स्थिति का तुरंत समाधान हो गया, जिसके परिणामस्वरूप ट्रेन को केवल 5 मिनट के भीतर छोड़ दिया गया. फिलहाल, कानूनी मामला लंबित है और न्यायिक प्रणाली में इसके अंतिम समाधान का इंतजार है. स्वामित्व की यह अनजाने कहानी स्थानीय समुदाय और व्यापक जनता दोनों को आकर्षित करती रहती है.