नई दिल्ली: सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर (Prakash Javdekar) ने राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर (NPR) समेत मोदी कैबिनेट के अहम फैसलों के बारे में जानकारी दी. उन्होंने कहा, 'मध्य प्रदेश, गुजरात, हरियाणा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र के लिए अटल जल योजना के लिए 6 हजार करोड़ रुपए मिलेंगे. 8350 गांवों को इसका लाभ मिलेगा. इसमें 3 हजार करोड़ रुपए वर्ल्ड बैंक देगा और 3 हजार करोड़ रुपए केंद्र सरकार देगी. इसके अलावा मनाली से लेह तक के लिए अटल टनल योजना बनाई गई है. लाहौल स्पीति तक का काम 80 फीसदी पूरा हो गया है. इसके लिए 4 हजार करोड़ रुपए मंजूर किए गए हैं. 10 हजार फीट की ऊंचाई पर बना ये दुनिया का सबसे बड़ा टनल होगा. इस योजना से पानी की समस्या का समाधान होगा. ' जावड़ेकर ने कहा, 'अटल जल और अटल टनल योजना को बुधवार को लॉन्च किया जाएगा. पीएम मोदी और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह बुधवार को लखनऊ जाएंगे और वहीं से यह योजना लॉन्च होगी.'


COMMERCIAL BREAK
SCROLL TO CONTINUE READING

जावड़ेकर ने एनपीआर के बारे में भी जानकारी दी. उन्होंने कहा, 'सभी राज्यों ने एनपीआर को स्वीकार किया है. एनपीआर के लिए किसी दस्तावेज या बायोमैट्रिक सिस्टम की जरूरत नहीं है. जनगणना के लिए तकनीक का इस्तेमाल होगा और खास तरह के ऐप के जरिए जनगणना होगी. कैबिनेट ने इसके लिए 8754.23 करोड़ रुपए की मंजूरी दी है वहीं एनपीआर को अपडेट करने के लिए 3941.35 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है.'


ज़रूर पढ़ें

जावड़ेकर ने यह भी कहा कि एनपीआर को 2010 में UPA ने शुरू किया था. इसमें कोई प्रूफ, कागज या बायोमैट्रिक की जरुरत नहीं है क्योंकि जनता पर हमारा भरोसा है. ये सभी राज्यों ने स्वीकार किया है और सभी राज्यों ने इसके लिए नोटिफिकेशन निकाले है. जो भी भारत में रहता है, उसकी गिनती होगी. इसका उद्देश्य ये है कि टार्गेटेड डिस्ट्रीब्यूशन में सही लाभार्थियों तक इसका लाभ पहुंचे.