नई दिल्ली: वित्त मंत्री अरुण जेटली की अनुपस्थिति में पीयूष गोयल ने मोदी सरकार का अंतरिम बजट पेश किया. बजट में किसानों के लिए बड़ी घोषणा की गई है. सरकार ने किसानों को हर साल 6000 रुपये सैलरी देने की घोषणा की है. मतलब, हर महीने एक किसान को 500 रुपये मिलेंगे. इसे 1 दिसंबर 2018 से लागू किया गया है. इससे करीब 12 करोड़ किसानों को लाभ मिलेगा. इस योजना का लाभ उन किसानों को मिलेगा जिनके पास 2 हेक्टेयर (5एकड़) से कम जमीन है.


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6000 रुपये तीन इंस्टॉलमेंट में (2000-2000 रुपये) किसानों के अकाउंट में सीधे ट्रांसफर किए जाएंगे. पहला इंस्टॉलमेंट 31 मार्च 2019 तक किसानों के खाते में भेज दिया जाएगा. इस कार्यक्रम का अनुमानित खर्च करीब 75 हजार करोड़ रुपये होगा. इसका वहन केंद्र सरकार करेगी. पीयूष गोयल ने कहा कहा कि वर्तमान वित्त वर्ष में इसके लिए 20 हजार करोड़ रुपये का प्रावधान दिया गया है. अगले वित्त वर्ष  (2019-20) में इस योजना के लिए 75 हजार करोड़ रुपये प्रस्तावित है.


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पीयूष गोयल ने कहा कि हमारी सरकार 2022 तक किसानों की आय दोगुनी करने के लिए प्रतिबद्ध है. इसलिए हमने 22 फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (MSP) को 50 फीसदी अधिक निर्धारित किया है. इसके अलावा किसानों को दूसरे तरीके से भी फायदा देने की कोशिश की गई है. आपदा प्रभावित किसानों का 2 फीसदी ब्याज माफ कर दिया जाएगा. इसके अलावा जो किसान समय से कर्ज चुकाएंगे उन्हें 3 फीसदी अतिरिक्त ब्याज माफी मिलेगा. कुल मिलाकर किसानों को कर्ज पर 5 फीसदी छूट मिलेगी.