Indian High Commission ने ब्रिटिश सांसद Claudia को लिखा Open Letter, कृषि कानूनों पर दी ये नसीहत

भारतीय उच्चायोग ने अपने Open letter में जोर देकर कहा है कि कृषि सुधार कानून भारतीय किसानों को सुरक्षित और सशक्त करने के लिए लाए गए हैं. इनको लेकर कई समितियों के साथ चर्चा की गई है और पिछले 20 सालों में भारतीय कृषि क्षेत्र में आ रही समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया है.

लंदन: भारत में चल रहे किसान आंदोलन (Farmers Protest) और गिरफ्तार एक्टिविस्ट का समर्थन करने वालीं ब्रिटिश सांसद क्लॉडिया वेब (Claudia Webbe) को लंदन स्थित भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission in London) ने एक खुला पत्र लिखा है. क्लॉडिया ने हाल ही में ‘टूलकिट’ (Toolkit) मामले में गिरफ्तार दिशा रवि (Disha Ravi) सहित सभी एक्टिविस्ट की रिहाई की मांग करते हुए लोगों से आवाज उठाने की अपील की थी. उन्होंने ट्वीट करके कहा था कि इस मुद्दे पर खामोश नहीं बैठना चाहिए.

‘Webbe सीधे बात कर सकती हैं’

भारतीय उच्चायोग (Indian High Commission) द्वारा लिखे ओपन लेटर (Open Letter) में कहा गया है कि लीसेस्टर ईस्ट की सांसद क्लॉडिया वेब (Claudia Webbe) जिस समुदाय का प्रतिनिधित्व करती हैं, उसकी किसी भी आशंका को लेकर वह सीधे बातचीत कर सकती हैं. उच्चायोग ने आगे लिखा है, ‘हमने भारतीय कृषि कानूनों के संबंध में चिंताओं को दूर करने के लिए विस्तृत और समग्र स्पष्टीकरण दिया है. इन कानूनों के खिलाफ भारतीय किसान समुदाय का एक छोटा सा समूह प्रदर्शन कर रहा है’.

किए हैं कई Tweet

क्लॉडिया वेब ने #StandWithFarmers #FarmersProtest जैसे हैशटैग्स के साथ ट्वीट करते हुए किसान आंदोलन का समर्थन किया था. उन्होंने 'टूलकिट केस' में गिरफ्तार 22 साल की क्लाइमेट एक्टिविस्ट दिशा रवि और किसान आंदोलन के तहत दूसरे मामलों में गिरफ्तार 24 साल की नवदीप कौर की रिहाई की मांग भी की थी. उन्होंने उनकी गिरफ्तारी को अधिनायकवादी सत्ता और फ्री-मार्केट आधारित पूंजीवाद के तहत हो रहा दमन बताया था और लोगों से चुप न रहने की अपील की थी.

Letter में यह है लिखा

भारतीय उच्चायोग ने अपने ओपन लेटर में जोर देकर कहा है कि कृषि सुधार कानून भारतीय किसानों को सुरक्षित और सशक्त करने के लिए लाए गए हैं और इनको लेकर कई समितियों के साथ चर्चा की गई है और पिछले 20 सालों में भारतीय कृषि क्षेत्र में आ रही समस्याओं पर विचार-विमर्श किया गया है. पत्र में यह भी कहा गया है कि कृषि कानूनों पर भारतीय संसद में बहस हुई थी और उनके आते ही लाखों किसानों को तुरंत लाभ मिलने लगा है. सरकार ने विरोध कर रहे किसान संगठनों के साथ बातचीत की है. सरकार ने कानूनों को टालने या संशोधन के विकल्प भी दिए हैं, लेकिन किसान इसके लिए तैयार नहीं हैं.

Labour Party से जुड़ी हैं Webbe

क्लॉडिया विपक्षी लेबर पार्टी की सदस्य हैं. उन्होंने भारत में विरोध प्रदर्शनों को लेकर ब्रिटेन की सरकार से बयान जारी करने की अपील वाली ई-याचिका को समर्थन दिया है. इस याचिका पर एक लाख से अधिक लोगों ने हस्ताक्षर किए हैं. बता दें कि किसी भी याचिका पर हाउस ऑफ कॉमन्स के वेस्टमिंस्टर हॉल में बहस के लिए कम से कम एक लाख हस्ताक्षरों की आवश्यकता होती है. क्लॉडिया का कहना है कि जिस तरह से इस मामले में दिशा रवि और बाकी एक्टिविस्ट को गिरफ्तार किया गया है, वो पूरी तरह गलत है.