Rohingya Latest News: बांग्लादेश की प्रधानंमत्री ने बुधवार को संयुक्त राष्ट्र के एक अधिकारी से कहा कि हिंसक उत्पीड़न से बचकर बांग्लादेश के भीड़भाड़ वाले शिविरों में रहने वाले हजारों जातीय अल्पसंख्यक रोहिंग्या शरणार्थियों को म्यांमार वापस लौटना चाहिए. प्रधानमंत्री शेख हसीना ने बांग्लादेश की राजधानी ढाका में मानवाधिकार के लिए संयुक्त राष्ट्र की उच्चायुक्त मिशेल बेचलेट से यह बात कही.


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रोहिंग्या म्यांमार के मूल नागरिक?


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बेचलेट ने रविवार को म्यांमार सीमा के निकट कॉक्स बाजार जिले में रोहिंग्या शिविरों का दौरा किया. हसीना के हवाले से उनके प्रेस सचिव एहसानुल करीम ने कहा, 'रोहिंग्या म्यांमार के मूल नागरिक हैं और उन्हें अपने नागरिकों को वापस लेना होगा.'


बांग्लादेश भागे रोहिंग्या


मुस्लिम रोहिंग्या बौद्ध बहुल म्यांमार में व्यापक भेदभाव का सामना करते हैं, जहां अधिकांश को नागरिकता और कई अन्य अधिकारों से वंचित किया जाता है. अगस्त 2017 के अंत में म्यांमार सेना के विद्रोही समूह के हमलों के बाद उनके खिलाफ 'निकासी अभियान' के बाद लगभग सात लाख से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश भाग गए. पिछले साल सैन्य अधिग्रहण के बाद म्यांमार में सुरक्षा की स्थिति खराब हो गई है.


10 लाख से अधिक रोहिंग्या बांग्लादेश में


वर्तमान में, बांग्लादेश 10 लाख से अधिक रोहिंग्या शरणार्थियों को शरण दे रहा है. इस महीने की शुरुआत में बांग्लादेश ने चीन के विदेश मंत्री वांग यी की यात्रा के दौरान रोहिंग्या को म्यांमार वापस लाने में देश का सहयोग मांगा था. चीन ने म्यांमार को वापस भेजने के उद्देश्य से नवंबर 2017 में म्यांमार के साथ समझौता किया था.


म्यांमार की निष्क्रियता पर निराशा जताई


हसीना और कईं कैबिनेट मंत्रियों ने इससे पहले समझौते के तहत उन्हें वापस लेने में म्यांमार की निष्क्रियता पर निराशा जताई थी. संयुक्त राष्ट्र और बांग्लादेश के अधिकारियों ने प्रत्यावर्तन शुरू करने के लिए कम से कम दो बार कोशिश की, लेकिन शरणार्थियों ने म्यांमार में सुरक्षा चिंताओं का हवाला देते हुए जाने से इनकार कर दिया.


'हम देश का हिस्सा हैं'


जब बैचेलेट ने बुधवार को शिविरों का दौरा किया तो शरणार्थियों ने संयुक्त राष्ट्र से म्यांमार के अंदर सुरक्षा में सुधार करने में मदद करने का आग्रह किया ताकि वह वापस लौट सकें. उन्होंने शरणार्थियों के हवाले से कहा, 'यदि हमारे अधिकारों का सम्मान किया जाता है, तो हम अपनी आजीविका फिर से प्राप्त कर सकते हैं और हमारे पास जमीन हो सकती है और हम महसूस कर सकते हैं कि हम देश का हिस्सा हैं.'


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(एजेंसी इनपुट)