क्या खेती के मसले पर फिर से बढ़ेगी चीन से टसल? जानें ट्रंप ने किसको बनाया कृषि सचिव
US Agriculture Secretary : अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ब्रुक रॉलिन्स को अमेरिकी कृषि सचिव बनाया है. अभी वह अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट का नेतृत्व कर रही हैं.
Donald Trump Team: नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने कृषि विभाग के प्रमुख के लिए व्हाइट हाउस में उनकी पूर्व सहयोगी रही ब्रुक रॉलिन्स को चुना है. रॉलिन्स वर्तमान में अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट का नेतृत्व कर रही हैं. इस नियुक्ति के साथ ही ट्रंप के कार्यकारी शाखा विभाग प्रमुखों के चयन की प्रक्रिया पूरी हो गई है. रॉलिन्स को एग्रीकल्चर डेवलपमेंट और टेक्सास की राजनीति का अच्छा अनुभव है.
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अमेरिका के फूड सेफ्टी और न्यूट्रीशन प्रोग्राम की जिम्मेदारी
अमेरिका के नवनिर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने खेती, खाद्य सुरक्षा और पोषण कार्यक्रमों की देखरेख की जिम्मेदार ब्रुक रॉलिन्स को दी है. वे बतौर कृषि सचिव इन सभी मामलों के लिए जिम्मेदार होंगी. ट्रंप ने अपने फैसले की घोषणा करते हुए कहा, "हमारे अगले कृषि सचिव के रूप में, ब्रुक अमेरिकी किसानों की रक्षा के प्रयास का नेतृत्व करेंगी, जो वास्तव में हमारे देश की रीढ़ हैं."
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घरेलू मामलों की प्रमुख रह चुकी हैं रॉलिन्स
ब्रुक रॉलिन्स ट्रंप के पिछले कार्यकाल के दौरान उनके घरेलू नीति प्रमुख रह चुकी हैं और अभी वह अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी इंस्टीट्यूट की अध्यक्ष हैं, जो ट्रंप के दूसरे प्रशासन की तैयारी करने वाला एक थिंक टैंक है.
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गरीबों और स्कूली बच्चों के लिए न्यूट्रीशन प्रोग्राम
1862 में स्थापित यूएसडीए (अमेरिका कृषि विभाग) किसानों को जरूरी मदद देने और खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है. यह विभाग कम आय वाले परिवारों के लिए पोषण कार्यक्रमों का प्रबंधन भी करता है और स्कूली भोजन के लिए मानक भी निर्धारित करता है.
कंपलीट हुई ट्रंप की टीम
ट्रंप द्वारा रॉलिन्स को चुनने के साथ ही सभी विभागों के प्रमुखों की चयन प्रक्रिया पूरी हो गई है. रॉलिन्स टॉम विल्सैक का स्थान लेंगे, जो राष्ट्रपति जो बिडेन के कार्यक्रम के दौरान एग्रीकल्चर सेक्रेटरी थे.
बता दें कि किसान ट्रंप की कृषि योजनाओं पर करीब से नजर रख रहे हैं, क्योंकि उन्होंने संभावित व्यापक टैरिफ का संकेत दिया है. उनके पिछले कार्यकाल के दौरान, इस तरह के टैरिफ के कारण चीन जैसे देशों ने जवाबी कार्रवाई की, जिससे अमेरिकी कृषि निर्यात प्रभावित हुआ.