नई दिल्ली: मोदी सरकार द्वारा लाये गए कृषि बिल (Agricultural Bills) का कांग्रेस बहुत विरोध कर रही है. राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने इस विधेयक को अपनी मंजूरी भी दे दी है और अब ये कानून का हिस्सा बन गया है. कांग्रेस ने इस कृषि कानून के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) का दरवाजा खटखटाया है.


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कांग्रेस सांसद ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की याचिका


केरल से कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन (TN Pratapan) ने सुप्रीम कोर्ट में कृषि अधिनियम को चुनौती दी है. संसद द्वारा पिछले सप्ताह पारित किए गए किसानों से जुड़े बिल को वापस लेने के लिए याचिका दायर की गई है.


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संविधान के खिलाफ ये कृषि कानून- कांग्रेस


उल्लेखनीय है कि कांग्रेस सांसद टीएन प्रतापन ने मूल्य आश्वासन और फार्म सेवा अधिनियम, 2020 के किसान (सशक्तीकरण और संरक्षण) समझौते के खिलाफ याचिका दाखिल की है. टीएन प्रतापन ने धारा 32 की धारा 2, 3, 4, 5, 6, 7, 13, 14, 18 और 19 की संवैधानिकता को चुनौती दी है. उनका कहना है कि यह संविधान के अनुच्छेद 14, 15 और 21 का उल्लंघन है.


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राष्ट्रपति ने दी अपनी मंजूरी


आपको बता दें कि राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद (Ramnath Kovind) ने कृषि बिल को मंजूरी दे दी है और अब ये कानून बन चुके हैं. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई मंचों से किसानों की शंकाओं को दूर कर चुके हैं. केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने बार-बार कहा है कि किसानों से एमएसपी पर फसलों की खरीद पहले की तरह जारी रहेगी. इसके बावजूद कांग्रेस कार्यकर्ता केंद्र सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं. प्रदर्शन कर रहे कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने एक ट्रैक्टर में आग लगा दी है.


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