इस चुनावी राज्य में महिलाओं को सरकारी नौकरी में 35% आरक्षण देने का ऐलान, सिर्फ इस विभाग में नहीं लागू होगा रिजर्वेशन

नई दिल्लीः राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर तैयारियां तेज होने लगी हैं. इस साल कुछ राज्यों में चुनाव होने हैं. हालांकि अभी चुनाव की तारीखों का ऐलान नहीं हुआ है लेकिन राजनीतिक दलों ने अपने उम्मीदवारों की लिस्ट जारी करनी शुरू कर दी है. वहीं सरकारें भी चुनाव से पहले एक्शन मोड में हैं और ताबड़तोड़ फैसले ले रही हैं. इसी बीच मध्य प्रदेश में महिलाओं को सरकारी नौकरी में आरक्षण देने का ऐलान किया गया है.

मध्य प्रदेश में महिलाओं को 35 फीसदी आरक्षण
मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान सरकार ने महिलाओं को सरकारी नौकरियों में 35 फीसदी आरक्षण देने का फैसला किया है. राज्य में महिलाओं को आरक्षण देने की शिवराज सिंह चौहान की घोषणा के बाद सामान्य प्रशासन विभाग ने इस संबंध में नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया है.

वन विभाग की नौकरियों में नहीं होगा लागू
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, महिलाओं को आरक्षण देने के लिए मध्य प्रदेश सिविल सेवा (महिलाओं की नियुक्त के लिए विशेष उपबंध) नियम 1997 में संशोधन किया है. बताया जा रहा है कि यह आरक्षण सिर्फ वन विभाग की नौकरियों में लागू नहीं होगा. इसके अलावा सभी नौकरियों में इसे लागू किया जाएगा.

मीडिया रिपोर्ट्स की मानें तो सरकारी नौकरी में महिलाओं के लिए यह आरक्षण मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर तय हुआ है. इसे महिलाओं के लिए बड़ा फैसला माना जा रहा है. साथ ही इससे उन्हें नौकरियों में प्रतिनिधित्व मिलेगा.

महिलाओं के लिए चल रही लाडली बहना योजना
बता दें कि मध्य प्रदेश में पहले से ही महिलाओं के लिए कई सारी योजनाएं चल रही हैं. इनमें महिलाओं के लिए मध्य प्रदेश सरकार की लोकप्रिय लाडली बहना योजना है. इसमें महिलाओं को 1500 रुपये की आर्थिक मदद दी जाती है. सीएम शिवराज इस योजना में भी आर्थिक राशि को भविष्य में दोगुना करने की बात कह चुके हैं.