Karnataka Elections: चुनाव से पहले मुश्किल में फंसी कांग्रेस, सोनिया गांधी की टिप्पणी पर EC ने खड़गे को जारी किया नोटिस

Karnataka Elections Mallikarjun Kharge Sonia Gandhi: 10 मई को कर्नाटक विधानसभा की वोटिंग होनी है जिससे पहले सोमवार को राज्य में चुनाव प्रचार की प्रक्रिया सोमवार (8 मई) की शाम को समाप्त हो गई है. जहां सभी पार्टियां चुनावी तैयारियों में लगी हुई हैं तो वहीं पर चुनाव से पहले कांग्रेस की मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं.

इस वजह से चुनाव आयोग ने खड़गे को जारी किया नोटिस

चुनाव आयाग ने कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी के संप्रभुता वाले बयान पर नोटिस जारी किया है जिसे कांग्रेस ने अपने आधिकारिक ट्विटर हैंडल से शेयर किया था. भारतीय जनता पार्टी ने इसको लेकर चुनाव आयोग से शिकायत की थी जिस पर अब चुनाव आयोग ने कांग्रेस से सफाई मांगी है या फिर अपनी पोस्ट को ठीक करने को कहा है.

कांग्रेस से मामले पर सफाई मांगते हुए चुनाव आयोग ने किया कि यह मामला राजनीतिक दलों की ओर से शपथ का उल्लंघन का है जिसको लेकर खड़गे को नोटिस जारी कर सोशल मीडिया पोस्ट में संप्रभुता शब्द को सुधारने के लिए कहा गया है.

जानें किसने की चुनाव आयोग से कांग्रेस की शिकायत

उल्लेखनीय है कि यह ट्वीट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के आधिकारिक ट्विटर हैंडल से 6 मई, 2023 की रात 9:46 बजे किया गया था जिसको लेकर भारतीय जनता पार्टी के नेता भूपेंद्र यादव, डॉ. जितेंद्र सिंह, तरुण चुघ, अनिल बलूनी और ओम पाठक ने 8 मई, 2023 को एक ट्वीट कर चुनाव आयोग का ध्यान दिलाया था और शिकायत की थी.

उल्लेखनीय है कि इस ट्वीट में लिखा है कि कांग्रेस संसदीय दल (CPP) अध्यक्ष श्रीमती सोनिया गांधी जी ने 6.5 करोड़ कन्नडिगों को एक बड़ा संदेश भेजा: कांग्रेस किसी को भी कर्नाटक की प्रतिष्ठा, संप्रभुता या अखंडता के लिए खतरा पैदा करने की अनुमति नहीं देगी.

जानें बीजेपी ने क्या की थी शिकायत

भारतीय जनता पार्टी ने इस ट्वीट को लेकर शिकायत की और कहा कि कर्नाटक देश का अहम राज्य है और एक सदस्य राज्य की संप्रभुता की रक्षा के लिए कोई भी आह्वान करना अलगाव की बात करता है जिसके बेहद खरतनाक और हानिकारक परिणाम हो सकते हैं. बीजेपी के अनुसार कांग्रेस ने इसके साथ ही अधिनियम, 1951 की धारा 29ए (5) के तहत राजनीतिक दलों की ओर से ली गई जरूरी शपथ का भी उल्लंघन किया है.

जानें क्या कहता है कानून

लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951 की धारा 29ए(5) के अनुसार किसी भी  संघ या निकाय कानून की ओर स्थापित भारत के संविधान और समाजवाद, धर्मनिरपेक्षता और लोकतंत्र के सिद्धांतों के प्रति सच्ची आस्था और निष्ठा रखेगा और भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता को बनाए रखेगा.