दिल्ली के शिक्षकों को क्यों नहीं मिल रही सैलरी? अदालत ने एमसीडी को जारी किया नोटिस

दिल्ली हाई कोर्ट ने शिक्षकों को वेतन न देने पर एमसीडी को नोटिस जारी किया है. जनवरी 2023 से एमसीडी के शिक्षा विभाग में विभिन्न कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों को वेतन का भुगतान नहीं किया जा रहा है. जिसे लेकर अदालत में याचिका दायर की गई.

नई दिल्ली: दिल्ली हाईकोर्ट (Delhi High Court) ने सोमवार को एमसीडी के शिक्षा विभाग में विभिन्न कर्मचारियों, सफाई कर्मचारियों को जनवरी 2023 से वेतन का भुगतान नहीं करने पर कई शिक्षकों द्वारा दायर याचिका पर दिल्ली नगर निगम (एमसीडी) को नोटिस जारी किया है.

अदालत ने वेतन देने में देरी पर जताई नाराजगी
याचिका में अदालत से सभी शिक्षकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को देय वेतन जारी करने और भविष्य के वेतन का भुगतान भी समय पर करने के लिए एमसीडी को निर्देश देने की मांग की गई है.

न्यायमूर्ति सतीश चंदर शर्मा और न्यायमूर्ति सुब्रमण्यम प्रसाद की खंडपीठ ने 2020 में दायर याचिकाओं के एक समूह से निपटते हुए वेतन देने में देरी पर नाराजगी दिखाई. अदालत ने एमसीडी के वकील से पूछा, जब आपके आयुक्त ने हमें समय पर वेतन भुगतान का आश्वासन दिया था तो शिक्षकों और चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को वेतन का भुगतान क्यों नहीं किया गया?

एमसीडी ने 2 फरवरी को हाईकोर्ट को बताया था कि उसने दिसंबर तक कर्मचारियों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को वेतन और पेंशन का भुगतान कर दिया था और जनवरी का भुगतान जल्द ही कर दिया जाएगा. पीठ ने सिविल बॉडी को नोटिस जारी किया और मामले को अगली सुनवाई के लिए 24 मार्च को सूचीबद्ध किया.

करीब 20,000 शिक्षकों को नहीं मिली है सैलरी
एमसीडी शिक्षकों की ओर से पेश अधिवक्ता अशोक अग्रवाल ने अदालत को बताया कि जनवरी 2023 से करीब 20,000 शिक्षकों को देय वेतन का भुगतान नहीं किया गया है.

30 जनवरी को हाईकोर्ट ने वेतन भुगतान न करने पर एमसीडी आयुक्त, दिल्ली के वित्त सचिव और शहरी विकास सचिवों को तलब किया था. इसी पीठ ने कहा था कि समय पर भुगतान का आश्वासन देने के बावजूद कर्मचारियों को वेतन नहीं दिया जा रहा है, जो 'दुर्भाग्यपूर्ण' है. यहां तक कि सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने भी अपनी पेंशन जारी करने की मांग को लेकर याचिका दायर की है. पिछले साल 21 दिसंबर को आप सरकार और एमसीडी ने वादा किया था कि सभी बकाया चार सप्ताह में चुका दिए जाएंगे.

उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, पीठ ने पिछली सुनवाई के दौरान अधिकारियों को निर्देश दिया था, यह भी अजीब है कि पेंशनरों को पेंशन नहीं मिल रही है और वे आमने-सामने हैं. इस अदालत के पास एमसीडी के आयुक्त, वित्त सचिव और जीएनसीटीडी के शहरी विकास सचिव की व्यक्तिगत उपस्थिति का निर्देश देने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचा है.