देश में पहली बार 1300 से अधिक जज होंगे एक साथ, पीएम मोदी करेंगे आल इंडिया मीट का उद्घाटन

देश में पहली बार 1300 से अधिक जज एक साथ होंगे, इस ऑल इंडिया मीट का उद्घाटन पीएम मोदी करेंगे. साथ ही मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना सहित सुप्रीम कोर्ट के सभी जज भी इसमें शिरकत करेंगे. आपको बता दें, इसका आयोजन नई ​दिल्ली के विज्ञान भवन में होगा.

नई दिल्ली: प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की ओर से 30-31 जुलाई को आयोजित होने वाली पहली जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की आल इंडिया मीट का उद्घाटन करेंगे. पीएम मोदी शनिवार 30 जुलाई को सुबह 10 बजे विज्ञान भवन में इस आल इंडिया मीट का उद्घाटन करेंगे.

उद्घाटन समारोह में मुख्य न्यायाधीश एन वी रमन्ना, केन्द्रीय कानून मंत्री किरेन ​रिजिजू, नालसा के एग्जीक्यूटिव चैयरमेन जस्टिस यू यू ललित, वरिष्ठ जज जस्टिस डी वाई चन्द्रचूड़ के साथ ही सुप्रीम कोर्ट के सभी जज मौजूद रहेंगे.

नालसा की स्थापना के बाद पहला सम्मेलन

1995 में राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण की स्थापना के बाद उसके नेतृत्व में पहली बार इस सम्मेलन का आयोजन ​होने जा रहा है. अब तक राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की आल इंडिया मीट का आयोजन नालसा के नेतृत्व में होता रहा है, जिसमें सभी हाईकोर्ट विधिक सेवा समितियों के चैयरमेन, राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों के चैयरमेन और उनके सदस्य सचिव शिरकत करते रहे हैं.

हाल ही में 16-17 जुलाई को जयपुर में राज्य विधिक सेवा प्राधिकरणों की आल इंडिया मीट का आयोजन किया गया, लेकिन ये पहली बार है जब जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष और सचिव का राष्ट्रीय सम्मेलन होने जा रहा है.

1378 न्यायिक अधिकारी करेंगे शिरकत

संभवतया देश के न्यायिक इतिहास में ये पहली बार होगा जब देश के सभी जिलों के जिला एवं सत्र न्यायाधीश राजधानी दिल्ली में एक साथ होंगे. जिले के ​प्रिंसिपल जज के तौर पर कार्यरत सभी जिला एवं सत्र न्यायाधीश उनके जिले में जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष भी होते हैं. वहीं सचिव के पद पर अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश यानी एडीजे स्तर के न्यायिक अधिकारी कार्यरत होते हैं.

इस मीट में देश के सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों के अध्यक्ष के पद पर कार्यरत जिला एवं सत्र न्यायाधीश के साथ सचिव भी शिरकत करेंगे. ऐसे में देशभर से जिला प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में 676 जिला एवं सत्र न्यायाधीश और 676 ही एडीजे इस मीट में शिरकत करेंगे.

इसके साथ ही देशभर के सभी 36 राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के सदस्य सचिवों को आमंत्रित किया गया हैं. राज्य प्राधिकरण के सदस्य सचिव भी सीनियर जिला एवं सत्र न्यायाधीश होते हैं. इस तरह इस मीट में देशभर से कुल 1378 जिला न्यायाधीश स्तर के अधिकारी शिरकत करेंगे.

विजन 2047 के एक्शन प्लान पर होगी चर्चा

जिला विधिक सेवा प्राधिकरणों की इस आल इंडिया मीट में नालसा के विजन 2047 पर चर्चा होगी. गौरतलब है कि हाल ही में जयपुर में आयोजित हुई 18वीं ऑल इंडिया लीगल सर्विस अथॉरिटी मीट में आजादी के 100 वे वर्ष के लिए विधिक सेवा का विजन पेश किया था.

नालसा के कार्यकारी अध्यक्ष और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश जस्टिस यू यू ललित ने विजन पेश करते हुए साल 2047 के लक्ष्यों को सबके सामने रखा था. आगामी 25 सालों में इन लक्ष्यों को पूरी तरह से हासिल कैसे किया जा सके, इसके लिए इस मीट में एक्शन प्लान पर चर्चा होगी.

नालसा का डाक टिकट

देश इस वक्त आजादी के 75 वें वर्ष के उपलक्ष में आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है. इसी वर्ष 9 नवंबर को नालसा की स्थापना के 25 वर्ष पूर्ण होने जा रहे है. इस मौके पर आल इंडिया मीट में नालसा का डाक टिकट भी जारी किया जायेगा.