नई दिल्लीः देश में कोरोना का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है. इसी बीच 12 विपक्षी दलों ने पीएम नरेंद्र मोदी को चिट्ठी लिखते हुए कोरोना से निपटने के लिए 9 सुझाव दिए हैं. इन 9 प्रमुख सुझावों में फ्री टीकाकरण करने से लेकर सेंट्रल विस्टा परियोजना के निर्माण पर रोक लगाने की मांग की गई है. साथ ही बेरोजगारों को हर महीने 6 हजार रुपए देने के साथ ही देश में वैक्सीन की किल्लत को लेकर भी कदम उठाने के लिए कहा गया है.
साथ ही केंद्र सरकार पर विपक्षी दलों के सुझावों को नजरअंदाज करने का आरोप लगाया गया है.
इन नेताओं का नाम शामिल
इस चिट्ठी में कांग्रेस से सोनिया गांधी, जेडीएस से पूर्व पीएम एचडी देवेगौड़ा, एनसीपी से शरद पवार, शिवसेना से उद्धव ठाकरे, तृणमूल कांग्रेस से ममता बनर्जी, द्रमुक से एमके स्टालिन, झारखंड मुक्ति मोर्चा से हेमंत सोरेन, नेशनल कॉन्फ्रेंस से फारुक अब्दुल्ला, समाजवादी पार्टी से अखिलेश यादव, राष्ट्रीय जनता दल से तेजस्वी यादव, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी से डी राजा और माकपा से सीताराम येचुरी के नाम हैं.
सुझावों को नजरअंदाज करने का आरोप
इस पत्र में नेताओं ने लिखा- डियर प्राइम मिनिस्टर! कोरोना की वजह से हमारा देश संकट में है. हमने पहले भी व्यक्तिगत तौर पर और संयुक्त रूप से बार-बार आपका ध्यान इस ओर दिलाया है कि केंद्र सरकार को तुरंत कुछ कदम उठाने की जरूरत है. अफसोस की बात है कि आपकी सरकार ने या तो हमारे सभी सुझावों को नजरअंदाज कर दिया या उन्हें नकार दिया. इससे हालात बिगड़कर इस भयानक मानव त्रासदी तक पहुंच गए हैं. देश को इस भयानक मुकाम पर पहुंचाने के लिए केंद्र सरकार ने क्या किया और क्या नहीं किया.
पीएम से की गई ये मांग
इस पत्र में विपक्षी दल के नेताओं ने मांग की है कि-वैक्सीन केंद्रीय स्तर पर खरीदी जाएं. साथ ही देशभर में तुरंत फ्री वैक्सीनेशन मुहिम शुरू की जाए. देश में वैक्सीन का उत्पादन बढ़ाने के लिए जरूरी कदम उठाए जाएं. बजट में दिए गए 35 हजार करोड़ रुपए वैक्सीन पर खर्च किए जाएं. इसके अलावा सरकार से मांग की गई है कि सेंट्रल विस्टा कंस्ट्रक्शन को तुरंत रोका जाए. इस पर खर्च होने वाली रकम ऑक्सीजन और टीके खरीदने में इस्तेमाल की जाए.
पीएम केयर के बेहिसाबी प्राइवेट ट्रस्ट फंड में जमा सारा पैसा ज्यादा टीके, ऑक्सीजन और मेडिकल उपकरण खरीदने के लिए जारी किया जाए.बेरोजगारों को हर महीने 6 हजार रुपए दिए जाएं. जरूरतमंदों को यह अनाज मुफ्त में बांटा जाए. कृषि कानूनों को रद्द किया जाए ताकि वे देश की जनता का पेट भरने के लिए अनाज उगा सकें.
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